संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.

थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को कहा कि सियाचिन सहित अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सेवा दे रहे सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों की खरीद में देर के लिए बल की आलोचना करने वाली कैग की एक रिपोर्ट ‘थोड़ी पुरानी’ है क्योंकि यह 2015-16 से संबंधित है. जनरल नरवणे ने कहा कि थल सेना आज बखूबी तैयार है. संसद के पटल पर सोमवार को रखे गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कपड़े, उपकरण, स्नो गोगल और बहुद्देश्यीय जूतों की खरीद में देर के लिए थल सेना की खिंचाई की गई है.

केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के परिचालन खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च में ज्यादा वृद्धि हुई है.

CAG की रिपोर्ट से बात सामने आई है. रेलवे में इस OR का मतलब यह है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिये 98.44 रुपये खर्च किये. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसदी रहने का मुख्य कारण पिछले साल 7.63 प्रतिशत संचालन व्यय यानी की ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तुलना में उच्च वृद्धि दर का 10.29 फीसदी होना है.

पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.

राफेल सौदे पर क्या मोदी सरकार ने संसद में गलत दावा किया. जानिए क्या कहती है राफेल पर कैग(CAG) की रिपोर्ट.