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"कालेश्वरम परियोजना शुरू से ही आर्थिक रूप से कमजोर": CAG रिपोर्ट में दावा
सीएजी रिपोर्ट (CAG Report On Kaleshwaram Project) की एग्जीक्यूटिव समरी में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार ने पूरी कालेश्वरम परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी और इसके बजाय उसने अलग-अलग मंजूरी जारी की है. कुल मिलाकर 1,10,248.48 करोड़ रुपये की 73 प्रशासनिक मंजूरी दी गई.
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BJP ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बंगाल सरकार पर ‘भ्रष्टाचार की जननी’ होने का आरोप लगाया
मजूमदार ने आरोप लगाया, ‘‘उनकी सरकार ने हर जगह जनता का पैसा लूटने की कोशिश की है. कैग की रिपोर्ट उनकी सरकार के चेहरे पर तमाचा है और उसे बेनकाब करती है.’’ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि भले ही ममता बनर्जी ‘‘मां, माटी और मानुष’’ की बात करती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार ‘सभी घोटालों की जननी’ है.
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खरगे ने ‘उड़ान’ योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा, भाजपा का पलटवार
सरकार ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 2016 को ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से योजना शुरू की थी.
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8-लेन एलिवेटेड रोड, दिल्ली में ट्रैफिक होगा कम, जानिए- द्वारका एक्सप्रेस-वे की विशेषताएं
द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे दिल्ली में ट्रैफिक का भार काफी कम होगा. यह सिंगल पियर पर देश की पहली 8-लेन एलिवेटेड रोड है.सूत्रों के अनुसार, दिल्ली और हरियाणा के बीच भमिू अधिग्रहण और समन्वय मद्दों के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे का विकास पिछले 20 वर्षों से रुका हुआ था.
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CAG की रिपोर्ट : PM स्वास्थ्य बीमा योजना में मिले घपले, बड़ी संख्या में अवैध लाभार्थी उठा रहे फायदा
आयुष्मान भारत योजना में CAG को घपले मिले हैं. दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर है. इसमें बहुत सारे लाभार्थी आ गए. इसी तरह से फर्जी पंजीकरण और भी कई मुद्दों में हुआ. सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि, सिर्फ यही नहीं आयुष्मान भारत योजना में और भी बहुत सारे घपले हुए हैं.
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Odisha Train Accident: पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में रेल सुरक्षा पर जताई गई थी गंभीर चिंता
Odisha accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा. आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं. वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई. रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है.
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सरकार ने बिना मांगे एसबीआई में 8,800 करोड़ रुपये की पूंजी डाली : कैग रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पूंजी डालते समय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारित मानदंडों से भी आगे बढ़कर राशि जारी की.
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बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की ये उपलब्धियां वाक़ई गौरव और कविता लेखन के विषय
CAG ने बिहारशरीफ़, जहानाबाद, हाजीपुर, मधेपुरा और पटना के ज़िला अस्पतालों के बारे में लिखा है कि केवल जहानाबाद में ICU है लेकिन वहां उपकरण नहीं है, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ नहीं है. दवा भी नहीं है. क्या इसे ICU कहा भी जाएगा? पांचों ज़िला अस्पतालों में कार्डिएक केयर यूनिट नहीं थी. स्ट्रोक और कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी.
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कैग रिपोर्ट में आईआईटी के वित्तीय प्रबंधन की खामियां सामने आईं
प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन में खामियों की ओर इशारा करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पर्याप्त आंतरिक प्राप्तियां उत्पन्न करने में असमर्थ थे और वे अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर रहे. यह रिपोर्ट वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रदर्शन के अंकेक्षण पर आधारित है.
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नोएडा प्राधिकरण की फार्महाउस योजना संदेहास्पद, 2,833 करोड़ का हुआ नुकसानः CAG
यह रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण की नीतियों, नियोजन, भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों के आवंटन और आंतरिक नियंत्रण में कई खामियों को भी रेखांकित करती है. इसके मुताबिक प्राधिकरण की इन कमियों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.
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VIDEO: 'कैग' की रिपोर्ट को बिहार के CM नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा-ऐसे कमेंट करने पर ही..
नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में कमेंट करते हुए CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है.
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बार-बार मांगने पर भी नीतीश सरकार 80,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रही : CAG रिपोर्ट में 'गबन' की आशंका
सीएजी ( CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है.
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आम आदमी पार्टी ने कुंभ मेले में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, सीएजी की रिपोर्ट पर योगी सरकार को घेरा
संजय सिंह ने सोमवार को एक बयान में आरोप लगाया 'सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए जो 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उनमें भारी अनियमितता बरती गई है.'
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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"कालेश्वरम परियोजना शुरू से ही आर्थिक रूप से कमजोर": CAG रिपोर्ट में दावा
सीएजी रिपोर्ट (CAG Report On Kaleshwaram Project) की एग्जीक्यूटिव समरी में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार ने पूरी कालेश्वरम परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी और इसके बजाय उसने अलग-अलग मंजूरी जारी की है. कुल मिलाकर 1,10,248.48 करोड़ रुपये की 73 प्रशासनिक मंजूरी दी गई.
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BJP ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बंगाल सरकार पर ‘भ्रष्टाचार की जननी’ होने का आरोप लगाया
मजूमदार ने आरोप लगाया, ‘‘उनकी सरकार ने हर जगह जनता का पैसा लूटने की कोशिश की है. कैग की रिपोर्ट उनकी सरकार के चेहरे पर तमाचा है और उसे बेनकाब करती है.’’ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि भले ही ममता बनर्जी ‘‘मां, माटी और मानुष’’ की बात करती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार ‘सभी घोटालों की जननी’ है.
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सरकार ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 2016 को ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से योजना शुरू की थी.
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8-लेन एलिवेटेड रोड, दिल्ली में ट्रैफिक होगा कम, जानिए- द्वारका एक्सप्रेस-वे की विशेषताएं
द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे दिल्ली में ट्रैफिक का भार काफी कम होगा. यह सिंगल पियर पर देश की पहली 8-लेन एलिवेटेड रोड है.सूत्रों के अनुसार, दिल्ली और हरियाणा के बीच भमिू अधिग्रहण और समन्वय मद्दों के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे का विकास पिछले 20 वर्षों से रुका हुआ था.
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CAG की रिपोर्ट : PM स्वास्थ्य बीमा योजना में मिले घपले, बड़ी संख्या में अवैध लाभार्थी उठा रहे फायदा
आयुष्मान भारत योजना में CAG को घपले मिले हैं. दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर है. इसमें बहुत सारे लाभार्थी आ गए. इसी तरह से फर्जी पंजीकरण और भी कई मुद्दों में हुआ. सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि, सिर्फ यही नहीं आयुष्मान भारत योजना में और भी बहुत सारे घपले हुए हैं.
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Odisha Train Accident: पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में रेल सुरक्षा पर जताई गई थी गंभीर चिंता
Odisha accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा. आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं. वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई. रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है.
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सरकार ने बिना मांगे एसबीआई में 8,800 करोड़ रुपये की पूंजी डाली : कैग रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पूंजी डालते समय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारित मानदंडों से भी आगे बढ़कर राशि जारी की.
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बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की ये उपलब्धियां वाक़ई गौरव और कविता लेखन के विषय
CAG ने बिहारशरीफ़, जहानाबाद, हाजीपुर, मधेपुरा और पटना के ज़िला अस्पतालों के बारे में लिखा है कि केवल जहानाबाद में ICU है लेकिन वहां उपकरण नहीं है, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ नहीं है. दवा भी नहीं है. क्या इसे ICU कहा भी जाएगा? पांचों ज़िला अस्पतालों में कार्डिएक केयर यूनिट नहीं थी. स्ट्रोक और कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी.
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कैग रिपोर्ट में आईआईटी के वित्तीय प्रबंधन की खामियां सामने आईं
प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन में खामियों की ओर इशारा करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पर्याप्त आंतरिक प्राप्तियां उत्पन्न करने में असमर्थ थे और वे अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर रहे. यह रिपोर्ट वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रदर्शन के अंकेक्षण पर आधारित है.
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नोएडा प्राधिकरण की फार्महाउस योजना संदेहास्पद, 2,833 करोड़ का हुआ नुकसानः CAG
यह रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण की नीतियों, नियोजन, भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों के आवंटन और आंतरिक नियंत्रण में कई खामियों को भी रेखांकित करती है. इसके मुताबिक प्राधिकरण की इन कमियों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.
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VIDEO: 'कैग' की रिपोर्ट को बिहार के CM नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा-ऐसे कमेंट करने पर ही..
नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में कमेंट करते हुए CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है.
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बार-बार मांगने पर भी नीतीश सरकार 80,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रही : CAG रिपोर्ट में 'गबन' की आशंका
सीएजी ( CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है.
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
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