नई दिल्ली:
अपने अहम खाद्य सुरक्षा कानून को अमल में लाने के लिए सरकार ने आखिरकार अध्यादेश का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने से जुड़ा नोट कैबिनेट में रखा है।
एक बार अध्यादेश लागू हो जाएगा, तो सरकार को इससे जुड़ा बिल प्राथमिकता के आधार पर संसद में रखना होगा। अध्यादेश में वही प्रावधान हैं, जो लोकसभा में रखे गए बिल में हैं, इसलिए सरकार कह सकती है कि इसके प्रावधानों पर विस्तार से विचार हो चुका है।
इसके अलावा सरकार को विपक्ष पर ये आरोप लगाने का मौका भी मिल जाएगा कि वह गरीब विरोधी है, इसलिए बिल का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है।
एक बार अध्यादेश लागू हो जाएगा, तो सरकार को इससे जुड़ा बिल प्राथमिकता के आधार पर संसद में रखना होगा। अध्यादेश में वही प्रावधान हैं, जो लोकसभा में रखे गए बिल में हैं, इसलिए सरकार कह सकती है कि इसके प्रावधानों पर विस्तार से विचार हो चुका है।
इसके अलावा सरकार को विपक्ष पर ये आरोप लगाने का मौका भी मिल जाएगा कि वह गरीब विरोधी है, इसलिए बिल का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है।
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