Ordinance

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  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने साइनबोर्ड में 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा जरूरी की, अध्यादेश को दी मंजूरी

  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कन्नड़़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों, संस्थानों व संगठनों को ‘साइनबोर्ड’ और नामपट्टिका में 60 प्रतिशत कन्नड़़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा.

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  नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

  Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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  केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार

  केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

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  "पब्लिसिटी के लिए सदन में नाटकबाजी..": TMC सांसद पर भड़के राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़

  राज्यसभा के चेयरमैन ने TMC सांसद ओ ब्रायन से कहा, "यह आपकी आदत बन गई है. आप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं. आपने इस सदन को बर्बाद कर दिया है.. बैठ जाइए."

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  लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला नाराज, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार

  गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया. विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं.

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  दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के एजेंडे में शामिल, गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे पेश

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी. यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाये गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है.

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  "एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना...": PM मोदी का नीतीश कुमार पर 'गठबंधन धर्म' को लेकर तंज

  पीएम ने कहा- 'आपको एनडीए के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग पर जोर देना चाहिए. चुनाव के समय जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए. शादी-त्योहार का सीजन है, लोगों के कार्यक्रमों से ज्यादा से ज्यादा जाएं."

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  दिल्ली सेवा बिल : लोकसभा में NDA की राह आसान, राज्यसभा में देना होगा टेस्ट, समझें गुणा-गणित

  लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है. क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी.

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  अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा बिल, लोकसभा में आज होगा पेश, जानें- पारित होने से क्या-क्या बदलेगा?

  गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे. ये बिल सांसदों को पहले ही सर्कुलेट हो चुका है. माना जा रहा है कि मंगलवार को भी इस बिल के पेश होने से पहले हंगामा हो सकता है.

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  "विपक्ष की मानसिकता वैसी ही काली है, जैसी..": निर्मला सीतारमण ने मणिपुर को लेकर साधा निशाना

  राज्यसभा में सोमवार दोपहर को एक बार फिर से बेहद गहमागहमी देखने को मिली. क्योंकि जिस नियम के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर गतिरोध आठवें दिन भी खिंच गया. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है. विपक्ष संसद में चर्चा से बचने के लिए मणिपुर मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रहा है.

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  केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस बिल में किए गए ये अहम बदलाव

  Delhi Ordinance Bill : केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश में दिल्ली विधानसभा को 'राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग' से संबंधित कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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  दिल्ली अध्यादेश : विपक्ष की मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर, बशिष्ठ नारायण सिंह को एम्बुलेंस से संसद में लाने की तैयारी

  विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.

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  दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल

  केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.

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  दिल्ली अध्यादेश: राज्यसभा में NDA और ‘INDIA’ के आंकड़े लगभग बराबर, इन दलों पर नजर

  लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है. बहरहाल, बीजेपी-नीत एनडीए और विपक्ष का ‘इंडिया’, दोनों गठबंधन आंकड़ों की दृष्टि से राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में हैं.

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  दिल्ली अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने बिल के रूप में दी मंजूरी, संसद में किया जाएगा पेश

  AAP नेता एवं सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर सदन में इसे पेश करने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया था.