Ordinance

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  पहचान छुपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं, उत्तराखंड में UCC संशोधन अध्यादेश लागू

  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन अध्यादेश लागू हो गया है. इसमें शादी और लिव-इन में दबाव, धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड होगा. विवाह में गलत जानकारी देना विवाह तोड़ने का आधार होगा. ये संशोधन UCC को स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए हैं.

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  बांके बिहारी मंदिर में दर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट- पैसे वालों के लिए आप भगवान को आराम भी नहीं करने देते

  चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "12 बजे दोपहर में दर्शन बंद करने के बाद वो भगवान को एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देते."

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  प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक अनुभव भी... बांके बिहारी मंदिर न्यास कैसे करेगा काम, जानिए डिटेल्स

  अध्यादेश के मुताबिक़ 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड बांके बिहारी जी के मंदिर का संचालन करेगा. सरकार का दावा है कि इस कदम से मंदिर समिति के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता और तीर्थयात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं में बढ़ावा मिलेगा.

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  चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन सबकुछ संभालेगा बांके बिहारी मंदिर न्यास, जानिए UP सरकार के अध्यादेश में क्या-क्या है

  सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है. स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति-रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे. 

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  बांके बिहारी मामले को देखेंगे हाईकोर्ट के पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अध्यादेश पर अंतरिम रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति के गठन का भी निर्देश दिया. इस समिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए गोस्वामी और सरकारी अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा.

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  निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.

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  NDTV की खबर का बड़ा असर: दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अध्यादेश पास

  बिल में कहा गया है कि फीस बढोत्तरी से पहले स्कूल समिति से मंजूरी लेना ज़रूरी होगा. अगर प्रक्रिया का पालन नहीं होता है तो स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी.

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  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने साइनबोर्ड में 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा जरूरी की, अध्यादेश को दी मंजूरी

  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कन्नड़़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों, संस्थानों व संगठनों को ‘साइनबोर्ड’ और नामपट्टिका में 60 प्रतिशत कन्नड़़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा.

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  नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

  Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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  केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार

  केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.