पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक असीम सरकार ने शुक्रवार को दावा किया कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) दिसंबर तक लागू होने की संभावना है. पश्चिम बंगाल में भाजपा के शरणार्थी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरकार ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में सीएए को लागू करने की जरूरत है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य शरणार्थी प्रकोष्ठ का प्रमुख होने के नाते, मुझे लगता है कि सीएए आखिरकार इस दिसंबर तक लागू हो जाएगा. उस समय तक प्रक्रिया गति पकड़ने लगेगी.
उन्होंने कहा, ‘‘लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खासकर सीमावर्ती जिलों में हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए को पश्चिम बंगाल में लागू करने की जरूरत है.'' नदिया जिले के हरिणघाटा के विधायक सरकार ने पूर्व में कहा था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू नहीं किया गया तो बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के बीच असंतोष को कभी दूर नहीं किया जा सकेगा.
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ( Trinamool Congress) ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में सीएए को कभी लागू नहीं होने देंगी. राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा, ‘‘असीम सरकार जैसे लोग इस तरह के झूठे दावे करके पिछड़े मतुआ समुदाय समेत प्रवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले चुनावों में मतदान किया, वे देश के सच्चे नागरिक हैं.
मल्लिक ने कहा, ‘‘केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, देश में कहीं भी सीएए लागू नहीं किया जा सकता. सीएए से संबंधित 300 मामले अदालत में लंबित हैं. असीम सरकार और उनके जैसे नेताओं को महज वोट बैंक के लिए इस तरह के झूठे दावे करने से बचना चाहिए.'' इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को आश्वासन दिया था कि सीएए के संबंध में नियम कोविड की एहतियाती खुराक देने की कवायद समाप्त होने के बाद तैयार किए जाएंगे.
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