वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए आंध्र प्रदेश की विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार अमरावती के विकास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
पोलावरम सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान
लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है.
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. हम राज्य की राजधानी की जरूरत को समझ रहे हैं. हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी.''
"बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा..."
सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और अधिनियम में उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा.
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