Telangana Assembly Election 2023: बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) की अध्यक्षता वाली भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का वादा किया है. तेलंगाना में शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि केसीआर ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है और राज्य उनकी अक्षम नीतियों के कारण भारी आर्थिक कर्ज का सामना कर रहा है.
अमित शाह ने वारंगल में एक चुनावी रैली में कहा "आगामी चुनावों में आपका एक वोट तेलंगाना और भारत का भविष्य तय करेगा. जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो वह एक सरप्लस राज्य था, लेकिन आज केसीआर ने राज्य को तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डाल दिया है. केसीआर ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया है. बीआरएस का मतलब है - भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति.''
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि अगर पार्टी 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता में आई तो तेलंगाना में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणापत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी पर एक समिति गठित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि, “बनने वाली भाजपा सरकार तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए एक समिति का गठन करेगी जो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करेगी.”
असंवैधानिक धर्म-आधारित आरक्षण को समाप्त किया जाएगाबीजेपी के घोषणापत्र में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को समेकित और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का वादा किया गया है. घोषणा-पत्र में कहा गया है कि असंवैधानिक धर्म-आधारित आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा.
घोषणा-पत्र में कहा गया है कि बीजेपी सत्ता संभालने पर, कालेस्वरम और धरणी घोटालों और मौजूदा बीआरएस सरकार द्वारा की गई अन्य वित्तीय अनियमितताओं सहित भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करेगी.
घोषणापत्र में बीजेपी शासित राज्यों के समान पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने का भी वादा किया गया है, इसके अलावा उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना चार रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे.
घोषणापत्र में कहा गया है कि मौजूदा धरणी, जो बीआरएस सरकार द्वारा लाया गया एक एकीकृत भूमि प्रशासन पोर्टल है, को एक पुख्ता “मी भूमि” प्रणाली से बदल दिया जाएगा. धान पर 3,100 रुपये की पेशकश के अलावा, घोषणापत्र में छोटे और सीमांत किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाने के लिए ‘इनपुट' सहायता के रूप में 2,500 रुपये प्रदान करने का वादा किया गया है.
कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉपकॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे और जन्म के समय लड़कियों को 2 लाख रुपये की सावधि जमा दी जाएगी, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भुनाया जा सकेगा.
शाह ने कहा कि अगर पार्टी तेलंगाना में जीतती है, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के लिए मुफ्त में दर्शन यात्राएं आयोजित करेगी. गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने मुसलमानों को धर्म आधारित आरक्षण दिया, जो "असंवैधानिक" है. शाह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा, "ओवैसी के दबाव में ओबीसी और एसटी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया."
साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीआरएस, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के नाम से जाना जाता था, ने 119 में से 88 सीटें जीती थीं और कुल वोट शेयर का 47.4 प्रतिशत हासिल किया था. कांग्रेस केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी.
तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा. वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
