बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की फाइल फोटो
मुंबई:
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उनका उत्थान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है।
नकवी ने कहा, 'उन्होंने (अंसारी ने) जो कुछ भी कहा है वह सही है। मेरा मानना है कि उनका बयान सही है। वह बीजेपी या एनडीए सरकार के खिलाफ बयान नहीं हैं, बल्कि आजादी के समय से ही समूची व्यवस्था के स्तर पर अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण करने में अनदेखी के खिलाफ है।'
यह पूछे जाने पर कि क्या वह अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम की वकालत करते हैं तो उन्होंने कहा, 'निश्चित तौर पर, मेरा मानना है कि इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।'
बीजेपी नेता का बयान पिछले महीने के उत्तरार्ध में अंसारी के भाषण के बाद भगवा पार्टी के एक हिस्से द्वारा उसकी आलोचना किए जाने से हटकर है। अंसारी के बयान से इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई थी।
बीते 31 अगस्त को एआईएमएमएम के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा था, 'पहचान और सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तीकरण और निर्णय करने में अच्छा खासा हिस्सा भारत के मुसलमानों के समक्ष प्रमुख समस्याएं हैं और बहिष्कार और भेदभाव के मामले में चूक को राष्ट्र द्वारा सही किया जाना है।'
नकवी ने कहा, 'उन्होंने (अंसारी ने) जो कुछ भी कहा है वह सही है। मेरा मानना है कि उनका बयान सही है। वह बीजेपी या एनडीए सरकार के खिलाफ बयान नहीं हैं, बल्कि आजादी के समय से ही समूची व्यवस्था के स्तर पर अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण करने में अनदेखी के खिलाफ है।'
यह पूछे जाने पर कि क्या वह अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम की वकालत करते हैं तो उन्होंने कहा, 'निश्चित तौर पर, मेरा मानना है कि इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।'
बीजेपी नेता का बयान पिछले महीने के उत्तरार्ध में अंसारी के भाषण के बाद भगवा पार्टी के एक हिस्से द्वारा उसकी आलोचना किए जाने से हटकर है। अंसारी के बयान से इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई थी।
बीते 31 अगस्त को एआईएमएमएम के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा था, 'पहचान और सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तीकरण और निर्णय करने में अच्छा खासा हिस्सा भारत के मुसलमानों के समक्ष प्रमुख समस्याएं हैं और बहिष्कार और भेदभाव के मामले में चूक को राष्ट्र द्वारा सही किया जाना है।'
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