आम आदमी पार्टी (AAP) मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले "जहां झुग्गी वहां मकान" का वादा किया गया था. लेकिन झुग्गी तोड़कर लोगों को दूर कहीं भेज दिया गया. भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली से झुग्गी ख़त्म करने की साज़िश रच रही है. वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को कहना पड़ा था कि झुग्गी वालों पर कुछ तो रहम करो और उनके लिए पुनर्वास का इंतजाम करो.
केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा, "केंद्र सरकार दिल्ली में झुग्गी नहीं चाहती है. विदेश से आने वाले नेताओं से झुग्गियों को छुपाने के लिए हरे कपड़े लगाए जाते हैं. लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी वाले भाजपा को झुग्गी तोड़ने नहीं देगी. हम आम जनता के हक के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं."
आप नेता आतिशी बोलीं- अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की झुग्गियों को नहीं तोड़ने देगी#AAP pic.twitter.com/HtZav0uA35
— NDTV India (@ndtvindia) January 12, 2024
झुग्गी हटाने को लेकर बनी पॉलिसी के बारे में बताते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, "जे जे क्लस्टर में ड्राइवर, धोबी, आया, चौकीदार, सब्जी वाला जैसे लोग रहते हैं. पॉलिसी ये है कि जहां झुग्गी है, वहीं छोटे फ्लैट बनाए जाएंगे. लेकिन इस पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा है. पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों को बेघर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरोजनी नगर में झुग्गी मामले में निर्देश दिए थे. केंद्र सरकार गैर क़ानूनी काम कर रहा है."
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "धौला कुआं पर G20 शिखर सम्मेलन से पहले झुग्गी हटाई गयीं. महरौली की घोसिया कॉलोनी की झुग्गी को कोर्ट से स्टे के बावजूद हटाया गया. तुगलकाबाद में ASI द्वारा लोगों के घर उजाड़ दिए गए. सुंदर नर्सरी के पीछे बेइमनी और धोखेबाजी के साथ नोटिफाई क्लस्टर को केंद्र सरकार ने हटाया था. जितने भी बड़े शहर हैं, वहां जे जे क्लस्टर है. ये सच्चाई है. सरकारों की झुग्गियों को हटाने के लिए सरकार की पॉलिसी होती है. जहां भी झुग्गी है, वहां लैंड ऑनिंग एजेंसी है, जो फ्लैट बना कर देगी."
आप नेता ने बताया कि दिल्ली में केंद की जमीन पर झुग्गियों को रिहैबिलिटेट करने की जिम्मेदारी डीडीए की है. सर्दी में केंद्र सरकार झुग्गियों को तोड़ा रही है. अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि कुछ तो रहम करो और उनके लिए पुनर्वास का इंतजाम करो. सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ये गैर कानूनी काम कैसे कर रहे है? ये मानवता के खिलाफ है. पूरी बेईमानी के साथ और धोखेबाजी करके सुंदर नगरी के क्लस्टर को उजाड़ा गया.
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