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ममता का 'किला' फतह के बाद अब यूपी की बारी! पीएम मोदी ने बताया 2027 का विनिंग फॉर्मूला

PM मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, 'जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा. महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को धूल नहीं पाएगी.'

ममता का 'किला' फतह के बाद अब यूपी की बारी! पीएम मोदी ने बताया 2027 का विनिंग फॉर्मूला
  • बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से चले आ रहे टीएमसी के किले को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है.
  • PM मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और आगामी चुनावों पर चर्चा की.
  • मोदी ने समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण बिल रोकने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाओं का आक्रोश जताया.

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से चले आ रहे टीएमसी के किले को ढहा दिया है, जबकि असम में भी पार्टी ने जोरदार वापसी की है. इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. इस मौके पर PM मोदी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बधाई दी, बल्कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया.

PM मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, 'जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा. महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को धूल नहीं पाएगी.'

पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी शक्ति की रफ्तार को कांग्रेस और उसके साथियों ने रोकने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने नारी शक्ति संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया. मैं तब कहा था कि ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा. आज टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके को बहन और बेटियोंन ने सजा दी है. केरल में 10 साल के लेफ्ट के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर फायदा मिला है. लेकिन वहां की बहने भी कांग्रेस को आगे जरूर सबक सिखाएगी, जिस एसपी ने संसद में रोका है. उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना होगा, महिला विरोधी सपा कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी. 

बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच अब देश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र यानी उत्तर प्रदेश चर्चाओं में है. वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में 'मिशन 2027' की सरगर्मियां तेज कर दी हैं. राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए सभी प्रमुख दलों ने अभी से अपनी रणनीतियां बुननी शुरू कर दी हैं.

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