- BJP ने पश्चिम एशिया तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर ‘मेरा भारत–मेरा योगदान’ अभियान शुरू किया है.
- अभियान में PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को मजबूत करने हेतु विदेशी मुद्रा बचत को प्राथमिकता दी गई है.
- कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक परिवहन का, सप्ताह में 1 दिन सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने का संकल्प लेने को कहा.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उससे उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने ‘मेरा भारत–मेरा योगदान' नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी परिपत्र में कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है. पत्र में वर्तमान हालात को देखते हुए विदेशी मुद्रा की बचत और भंडार बढ़ाने को प्राथमिकता बताया गया है. इसी के तहत नागरिकों से कम से कम एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने और गैर-जरूरी विदेशी यात्राएं टालने की अपील की गई है. साथ ही ‘वोकल फॉर लोकल' और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.
अभियान के तहत ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर भी कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. पार्टी ने कार्यकर्ताओं से कारपूलिंग, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील की है. साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन सिर्फ सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने का संकल्प लेने को कहा गया है. देशभर में बीजेपी कार्यालयों को ईंधन और बिजली की खपत में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सप्ताह में 1-2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया गया है. सादगी को बढ़ावा देते हुए वीआईपी संस्कृति में कटौती, वाहनों के काफिले सीमित करने और स्वागत कार्यक्रमों में सीमित लोगों की मौजूदगी के निर्देश दिए गए हैं.
यह अभियान सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेती और खान-पान से जुड़े सुधारों पर भी जोर दिया गया है. पार्टी ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कमी लाने की बात कही है. साथ ही देशवासियों से खाद्य तेल के उपयोग में 10 प्रतिशत कमी लाने का आग्रह किया गया है. अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला, मंडल और बूथ स्तर तक योजनाएं बनाई जाएंगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा होगी. इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया का सहारा लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य और जिला इकाइयों को सौंपी गई है.
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