- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 206 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटों पर सीमित किया
- बीजेपी सरकार बनने के बाद आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं बंगाल में लागू होंगी
- महिलाओं के लिए बीजेपी अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करेगी, जिसमें पात्र महिलाओं को 3000 रुपये दिए जाएंगे
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. बंगाल में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सत्ता हासिल की है. बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है. वहीं सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर ही सिमट गई. बीजेपी ने बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झौंक दी थी. पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां डटे रहे. इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल की जनता से कई बड़े वादे भी किए. बंगाल जीतने के बाद भी पीएम मोदी ने जनता को कुछ गारंटियां दी हैं. ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का बंगाल प्लान क्या होगा? आइए समझते हैं.
केंद्र सरकार की योजनाओं को किया जाएगा शुरू
बंगाल में केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं लागू नहीं थीं. बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को भी मिल पाएगा. पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से संबोधित करते हुए कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा. इसके अलावा पीएम सम्मान किसान निधि जैसी रुकी हुई योजनाओं को भी लागू किया जाएगा.
महिलाओं को 3000 रुपये देने का वादा होगा पूरा
इसके अलावा बीजेपी ने ममता सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के जवाब में 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना शुरू करने का वादा किया था. इस योजना के तहत बीजेपी सरकार बंगाल की पात्र महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रति महीने दिया करेगी. बीजेपी ने मध्यप्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसी ही योजनाओं को शुरू किया है. कहीं इस योजना का नाम लाडली बहना है तो कहीं महिला समृद्धि योजना. बंगाल चुनाव में बीजेपी ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया था. महिला आरक्षण से लेकर महिला सुरक्षा के मुद्दों को बीजेपी ने प्रमुखता से रखा.
यह भी किए बीजेपी ने वादे
- सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने और बकाया महंगाई भत्ता (DA) चुकाने की योजना
- 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का लक्ष्य
- घुसपैठ पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी और शरणार्थियों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे
भयमुक्त प्रदेश का वादा
बीजेपी ने बंगाल में हिंसा और क्राइम को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया वो कानून राज को स्थापित करेंगे. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे. पीएम मोदी ने अपने विजय भाषण में भी इसका जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बंगाल अब भयमुक्त होगा और दशकों से चले आ रहे हिंसा के चक्र को समाप्त करना उनकी प्राथमिकता होगी. ऐसे में बीजेपी सरकार बनने के बाद कानून को लेकर सख्ती देखने को मिल सकती है.
घुसपैठ को रोकने के लिए सख्ती
बीजेपी ने बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा हमेशा उठाया है. बीजेपी ने वादा किया था कि बंगाल में घुसपैठ को रोकने का काम किया जाएगा. पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होने की वजह से बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है. चूंकि अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार होगी, तो समन्वय करने में आसानी होगी. बीजेपी सरकार बांग्लादेश से लगी सीमा पर फेसिंग का काम शुरू कर सकती है. इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा और मजबूत की जा सकती है.
यह भी पढ़ें; SIR में नाम कटा, कानूनी लड़ाई लड़कर वापस जुड़वाया... बंगाल में जीते कांग्रेस विधायक मोताब शेख की कहानी
भ्रष्टाचार के खिलाफ भी होगा एक्शन
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी. आज जैसे ही बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ, तभी राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सरकारी फाइलों और दस्तावेजों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला ने एक आदेश में कहा कि उचित अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से बाहर नहीं ले जाई जानी चाहिए. आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी फाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संचारों को हर समय सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उनका हिसाब रखा जाना चाहिए. यह आदेश बताता है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी इन पुरानी फाइलों को खोल सकती है.
यह भी पढ़ें; घरों में धोती थीं बर्तन, कमाई 2500 रुपये, अब बंगाल में बन गईं विधायक, कहानी कलिता माजी की
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
