बिहार : नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जदयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया. वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया था.

बिहार : नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जदयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरा

नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर जदयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरा.

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी पर निशाना साधा है. ललन सिंह ने ट्वीट किया, "सुशील जी, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने और चुनाव रुकवाने के प्रयास में भाजपा विफल हो गई है. सर्वोच्च न्यायालय में नगर निकाय चुनाव स्थगित कराने एवं एकलपद पर आरक्षण समाप्त करने के लिए एसएलपी दायर कर तुरंत सुनवाई के लिए 5 दिसंबर और 9 दिसंबर के आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है और जनवरी में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है.आप लोगों की साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश और प्रयास असफल हो गया है."

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया. वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया. उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाये गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा रखी है. ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर जारी की गई निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अदालत की अवमानना है. लिहाजा चुनाव की ये अधिसूचना रद्द कर चुनाव टाले जाएं. 

SC ने फिलहाल अर्जी पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि हम पहले से तय तारीख के लिहाज़ से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे. अगर चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे, लेकिन अभी शीघ्र सुनवाई नहीं होगी.

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