बिहार में सूखे जैसे हालात, नीतीश सरकार देगी डीजल अनुदान और सिंचाई के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली

पटना: बिहार में इस साल पचास प्रतिशत से कम बारिश हुई है और राज्य सरकार का मानना है कि अगर स्थिति इसी तरह बरकरार रही तो राज्य में सूखा की स्थिति आ सकती है. हालांकि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया कि इस हफ़्ते तक बारिश का इंतज़ार कर लिया जाये और उसके बाद 31 जुलाई को स्थिति की पूरी समीक्षा की जाएगी. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. इस बैठक में एक साथ कई निर्णय लिए गए. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि डीजल सब्सिडी को 50 रुपये प्रति एकड़ करना है जो सोमवार से लागू हो जाएगा और इसके अलावा कृषि विभाग के सारे अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में तत्काल जाने का आदेश दिया गया है जहां उन्हें वैकल्पिक खेती के लिए फसलों के बीज का वितरण इस महीने की 28 तारीख़ तक पूरा करने का आदेश दिया गया है.

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इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सरकार ने अब 18 घंटे बिजली की आपूर्ति करने का भी निर्णय लिया है और किसानों को प्रति यूनिट 75 पैसे देने होंगे. इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो है मनरेगा के तहत अगले 6 महीनों के अंदर 10 करोड़ कार्य दिवस सृजन जिसके तहत जल संचयन के काम को प्राथमिकता दी जाएगी.

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इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 27 जुलाई तक राज्य में क़रीब एक 11 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास के निर्माण कार्य को मंज़ूरी दी जाएगी जिसके प्रथम किश्‍त की राशि 4 अगस्त तक सबके खाते में जमा कर दी जायगी. केवल इस योजना के तहत क़रीब 4 हज़ार करोड़ रुपये की राशि चार अगस्त तक लोगों को मिल जाएगी. इसके अलावा राज्‍य में 15 अगस्‍त तक 20-25 लाख शौचालय के निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही राज्य में क़रीब चार लाख लोगों को राशन कार्ड वितरण कर दिया जाएगा.

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