- बंगाल BJP सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए बजट में भारी कटौती की है
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक विभाग को 2,165.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो पिछले बजट से आधे से कम हैं
- राज्य में करीब 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लगभग साढ़े चार लाख छात्र पढ़ते हैं
बंगाल की BJP सरकार ने अपने पहले बजट में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए फंड में बड़ी कटौती की है. इस बोर्ड को दिए जाने वाले फंड में सरकार ने कमी की है. वित्त वर्ष 2026-27 में इस विभाग के लिए 2,165.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है. जबकि फरवरी में तत्काली टीएमसी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.
मतलब यह कि 3548 करोड़ रुपये की कटौती वित्त वर्ष 2026-27 में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसों के लिए की गई है, जो कि बड़ी कटौती है. इस साल के बजट में इस फंड को आधे से भी कम कर दिया गया है. वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 में इस विभाग के लिए 2,165.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा. जानकारी के मुताबिक, बंगाल में करीब 614 मान्यता प्राप्त सरकार मदरसे हैं. इनमें करीब साढ़े 4 लाख छात्र पड़ते हैं.
बंगाल में शुभेंदु सरकार का पहला बजट
बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि, सभी प्रमुख सामाजिक योजनाओं को जारी रखने और एक लाख सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करते हुए अपनी घोषणाओं के जरिये राजकोषीय अनुशासन और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की.
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया
स्वप्नदास गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में वृद्धि एक अक्टूबर से प्रभावी होगी और कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा. नई सरकार के रोजगार लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में एक लाख रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा, जिनमें एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.
अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़
उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाओं को जारी रखा जाएगा. उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए. महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना को सुगम बनाने के लिए जल्द ही ‘पिंक कार्ड' प्रणाली शुरू की जाएगी.
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