राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर पीएम मोदी ने आज गांवों की प्रॉपर्टी के लेखाजोखा के लिए 'स्वामित्व योजना' का ऐलान कर दिया है. पीएम मोदी ने देश भर की ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बातचीत की है. इस दौरान इस महत्वांकाक्षी योजना का ऐलान किया है. इस योजना के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर झगड़े होते रहते हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि उसका कोई लेखा-जोखा नहीं होता है. लेकिन अब इस योजना में ड्रोन के जरिए देश के हर गांव में भूमि की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी. इसके बाद भूमि का स्वामित्व का प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इसमें एक बड़ी बात यह होगी कि पहले गांवों की जमीन पर बैंक से लोन नहीं मिलता है. लेकिन अब भूमि का प्रमाणपत्र जारी होने के बाद उस संपत्ति के जरिए लोन भी लिया जा सकेगा.
उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के जरिए गांवों में सामाजिक जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है. बैंकों से लोन लेकर कई लोग अपना काम भी शुरू कर सकते हैं. हालांकि अभी इस योजना को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा और समय-समय के साथ इसमें परिवर्तन किया जाएगा.
वहीं पंचायतों के कामों में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल और ऐप लांच किया गया. इस ऐप और पोर्टल के जरिए किसी भी पंचायत को जारी किए गए फंड और उसके इस्तेमाल की पूरी जानकारी मिल सकेगी. पीएम मोदी ने इस पोर्टल और ऐप को बड़ी ताकत बताया है.
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