जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में अधिकारों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. साथ ही '2019 से मनमाने ढंग से निलंबित' किए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है.
महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत के संघ में जम्मू और कश्मीर के विलय के समय दी गई संवैधानिक गारंटी को अचानक और "असंवैधानिक रूप से रद्द" कर दिया गया है. पत्र में, जून 2018 तक जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-बीजेपी सरकार का नेतृत्व करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को पासपोर्ट से वंचित किया गया है और सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है.
महबूबा ने कहा, "मैंने इन उदाहरणों का हवाला केवल इस तथ्य को दिखाने के लिए दिया है कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक सांसद होने के नाते मेरे अपने मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है तो आप आम लोगों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं."
उन्होंने कहा, "मेरी मां भी एक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, एक वरिष्ठ राजनेता और दो बार के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और उनका पासपोर्ट अज्ञात आधार पर खारिज कर दिया गया था."
पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार की कठोर नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराया जा रहा है. 2019 के बाद से, जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक निवासी के मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है और जम्मू-कश्मीर के परिग्रहण के समय दी गई संवैधानिक गारंटी को अचानक और असंवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया था. उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है और यहां तक कि उन्हें देश से बाहर जाने से भी रोका जा रहा है.
मुफ्ती ने कहा, “यहां तक कि एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता युवा फोटो पत्रकार को भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था. फहद शाह और सज्जाद गुल जैसे पत्रकारों को भारत सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों पर प्रकाश डालने के लिए एक साल से अधिक समय से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत जेल में रखा गया है."
महबूबा ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश को देश, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में मौजूदा स्थिति के बारे में गहरी चिंता और चिंता के साथ लिख रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निराशाजनक परिस्थितियों में न्यायपालिका ही एकमात्र उम्मीद है, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि न्यायपालिका के साथ उनके अब तक के अनुभव ने बहुत अधिक आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं किया है. उन्होंने लिखा है कि यूएपीए जैसे कठोर आतंक विरोधी कानूनों को तुच्छ और तुच्छ आधार पर बेरहमी से थप्पड़ मारा जा रहा है.
मुफ्ती ने कहा, “सभी सरकारी एजेंसियां चाहे वह प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या सीबीआई हो, व्यवसायियों, राजनीतिक नेताओं और यहां तक कि युवाओं को परेशान करने के लिए उपयोग की जाती हैं. हमारे सैकड़ों युवा विचाराधीन कैदी के रूप में जम्मू-कश्मीर के बाहर जेलों में सड़ रहे हैं. उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि वे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए साधन की कमी है.”
CJI से उनके हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके हस्तक्षेप से न्याय मिलेगा और जम्मू-कश्मीर के लोग गरिमा, मानवाधिकारों, संवैधानिक गारंटी और एक लोकतांत्रिक राजनीति की अपनी उम्मीदों को महसूस करेंगे, जिसने उनके पूर्वजों को महात्मा गांधी के भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था."
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