अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (Pema Khandu) ने शनिवार को अपने मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया. उपमुख्यमंत्री चौना मीन को वित्त जबकि मामा नाटुंग को गृह विभाग दिया गया है. राज्य में मंत्रिपरिषद ने बृहस्पतिवार को शपथ ली थी. अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री चौना मीन वित्त, योजना और निवेश विभागों के अलावा कर एवं उत्पाद शुल्क, राज्य लॉटरी, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, बिजली और गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधन विभागों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.
मामा नाटुंग को महत्वपूर्ण गृह विभाग के अलावा अंतर-राज्यीय सीमा मामले, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलापूर्ति तथा स्वदेशी मामलों का विभाग भी आवंटित किया गया है. खांडू उन सभी विभागों का कार्यभार संभालेंगे,जो उपमुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों को नहीं सौंपे गए हैं.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जिम्मा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष बियुराम वाघ को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जल संसाधन विभाग आवंटित किए गए हैं.
मंत्रिमंडल में एक और नये चेहरे, न्यातो दुकाम को वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा सूचना, जनसंपर्क एवं मुद्रण विभाग मिला है.
गेब्रियल डी वांगसू को कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप विज्ञान और उपभोक्ता मामले के विभागों का प्रभार मिला है.
इसके अलावा वांगकी लोवांग को पर्यावरण एवं वन, भूविज्ञान, खनन एवं खनिज, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग विभागों का कार्यभार सौंपा गया.
पूर्व विधानसभाध्यक्ष को शिक्षा, ग्रामीण कार्य का जिम्मा
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पासंग दोरजी सोना को शिक्षा, ग्रामीण कार्य, संसदीय मामले, पर्यटन और पुस्तकालय विभागों की जिम्मेदारी दी गई है.
बालो राजा को शहरी मामले, भूमि प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग दिए गए हैं जबकि केंटो जिनी को कानून, विधायी और न्याय, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामले तथा खेल एवं युवा मामलों के विभाग आवंटित किए गए हैं.
ओजिंग तासिंग को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और परिवहन विभागों का प्रभार दिया गया.
आधिकारिक आदेश के मुताबिक राज्य की एकमात्र महिला मंत्री दसांगलू पुल को महिला एवं बाल विकास, सांस्कृतिक मामले तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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