- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर कथित घुसपैठियों की चार शादियां संभव नहीं
- अमित शाह ने बताया कि भाजपा सरकार असम में घुसपैठ की समस्या खत्म करने और जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध
- जनजातीय क्षेत्र यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रहेंगे और उनकी परंपराओं का सम्मान किया जाएगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लागू होने से कथित घुसपैठियों की बढ़ती आबादी पर रोक लगेगी और वे चार शादियां भी नहीं कर पाएंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलपाड़ा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य से घुसपैठ की समस्या खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही जनजातीय विकास के लिए एक ठोस रोडमैप पर काम कर रही है.
यूसीसी को बताया घुसपैठ रोकने का उपाय
गोलपाड़ा जिले के दुधनोई में आयोजित चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद घुसपैठियों के लिए चार शादियां करना संभव नहीं रहेगा. साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूसीसी से जनसंख्या असंतुलन की समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा. शाह ने कहा कि यह कदम देश और राज्य दोनों के हित में है और बीजेपी इस मुद्दे पर अपने फैसले पर कायम है.
ये भी पढ़ें ; असम में गृहमंत्री अमित शाह के चॉपर में आई तकनीकी खराबी, तो सड़क मार्ग से रैली के लिए निकले
जनजातीय विकास के लिए तैयार है रोडमैप
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मिलकर जनजातीय विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना को तभी लागू किया जा सकेगा, जब राज्य में बीजेपी की सरकार दोबारा बने. शाह ने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इससे विकास की योजनाएं आगे बढ़ेंगी.
यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे जनजातीय क्षेत्र
अमित शाह ने यह भी साफ किया कि जनजातीय क्षेत्रों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों का सम्मान करती है. शाह के अनुसार, पार्टी का उद्देश्य विकास के साथ‑साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखना है.
जनजातीय समुदायों के लिए बीजेपी की पहल का जिक्र
रैली के दौरान शाह ने जनजातीय समुदायों के लिए बीजेपी सरकार की पहलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली. शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनीं.
ये भी पढ़ें : 'असम में ‘90 पार' का दावा मुंगेरीलाल का सपना', गौरव गोगोई ने हिमंता पर साधा निशाना
मेघालय में घुसपैठ को लेकर लगाए आरोप
पड़ोसी राज्य मेघालय में हालिया तनाव का जिक्र करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों ने गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से शादी कर सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिससे वहां तनाव की स्थिति पैदा हुई.
सत्ता में लौटे तो घुसपैठियों को बाहर करेंगे: शाह
अमित शाह ने दोहराया कि अगर बीजेपी को असम में फिर से सत्ता मिलती है तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा. उन्होंने कहा कि पार्टी को एक बार फिर पांच साल का मौका दिया जाए और राज्य को घुसपैठियों से मुक्त किया जाएगा. शाह ने दावा किया कि बीजेपी इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी.
असम में शांति बहाल करने का दावा, कांग्रेस पर हमला
केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने असम में शांति बहाल की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को थोड़ी भी बढ़त मिलती है तो राज्य में फिर से अस्थिरता लौट सकती है. शाह ने कहा कि बीजेपी के शासन में ही असम सुरक्षित और स्थिर रह सकता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
