Ucc In Assam
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असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल
CM हिमंत विश्व शर्मा ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नयी विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.
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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल
CM हिमंत विश्व शर्मा ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नयी विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.
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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
