Amarnath Yatra: इस वर्ष अमरनाथ यात्रा पाबंदियों के साथ आयोजित की जाएगी और कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रतिदिन 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को भगवान शिव के पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यात्रा एक पखवाड़े के लिए 21 जुलाई से शुरू होगी.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया, "इस वर्ष केवल एक दिन में 500 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी और वह भी बहुत सारी पाबंदियों के साथ." उनके अनुसार बैठक में यात्रा से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. वे कहते हैं कि "केवल 16 किमी बालटाल मार्ग इस वर्ष तीर्थयात्रियों के लिए सुलभ होगा क्योंकि यह एक छोटा मार्ग है और आप एक दिन में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं."
बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और गृह मंत्रालय व जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल जी सी मुर्मू, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, कश्मीर और जम्मू के संभागीय आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया.
अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने की संभावना है. पहलगाम के रास्ते को अभी तक साफ नहीं किया गया है. यह रास्ता बर्फ से भरा है. तीर्थयात्रा की अनुमति इस साल बालटाल के रास्ते से ही दी जा सकती है.
केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 9,000 लोग COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक लगभग 145 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है. COVID-19 महामारी के बारे में अधिकारियों को विशेष रूप से चिंता है क्योंकि वायरस और उच्च ऊंचाई की बीमारी के लक्षण लगभग समान हैं.
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश और सशस्त्र बलों में डॉक्टर पहले से ही तनावग्रस्त हैं और इसलिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाने की अनुमति देना मेडिकल स्टाफ और बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ होगा.
वैष्णोदेवी मंदिर के मामले में, दर्शन 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. अधिकारी स्थानीय लोगों को इसकी अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं.
जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के केंद्र के आगे पिछले साल की यात्रा के दौरान आतंकी खतरों की खुफिया जानकारी के बाद यात्रा में कटौती की गई थी. 2018 में तीर्थयात्रा 60 दिनों के लिए आयोजित की गई थी.
बैठक में जम्मू-कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई. इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति, इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किए गए आउटरीच के दौरान उठाए गए मुद्दे और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे शामिल थे.
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