नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है. इसको लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है. NDTV से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा, ''देश का युवा जान चुका है कि हम सड़क पर आकर बातचीत नहीं करेंगे तो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी''. वहीं, संसद नहीं चलने देने के सवाल पर कहा, किसानों का आंदोलन हुआ, वकीलों का आंदोलन हुआ, सरकार सो रही थी. युवाओं में ये मैसेज गलत जा रहा है. और ये युवा रुकने वाला नहीं है.''
'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक के मामले में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पेपर लीक में शामिल आरोपियों को कड़ी और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी. पीएम मोदी ने सभी संबंधित विभागों को मामले में अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. पीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि युवाओं का हित सबसे ऊपर है. इससे खिलावड़ करने वालों को सख्त सजा मिलेगी.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक को लेकर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है!. हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है. संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की सीरीज जारी है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दिया प्रस्ताव
बता दें, नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर किसी भी समय, किसी भी जगह बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार बुधवार दोपहर से अब तक सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए चार बार औपचारिक प्रस्ताव भेज चुकी है.
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