आंध्र प्रदेश सरकार मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करेगी. इसमें केंद्र से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के 2010 के प्रारूप को ही बरकरार रखने के लिए अनुरोध किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने मंगलवार को शाम ट्वीट में एनपीआर मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने ट्वीट में कहा, "एनपीआर में प्रस्तावित कुछ सवालों को लेकर राज्य के अल्पसंख्यकों के दिमाग में असुरक्षा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं. पार्टी के अंदर इस मुद्दे बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार से 2010 में चल रही शर्तों को वापस लेने का अनुरोध करेंगे.
मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "इस संबंध से हम मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे." जगन मोहन रेड्डी का यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब उनकी सरकार ने हाल ही के एक आदेश में एनपीआर प्रक्रिया के लिए प्रशानिक मशीनरी को तैयार करने के लिए कहा था.
To this effect, we will also introduce a resolution in the upcoming assembly session. (2/2)
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) March 3, 2020
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सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शशि भूषण कुमार ने 22 जनवरी को जारी आदेश में कहा, "एनपीआर प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न आशंकाओं को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों और प्रधान जनगणना अधिकारियों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के रूप में स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि एनपीआर प्रक्रिया के दौरान किसी को भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
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इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि जहां तक एनपीआर(नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर)की बात है वह 2010 प्रारूप के आधार पर ही बनाया जाएगा. इस संबंध में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
