देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ हालत की समीक्षा की. सरकार ने देश में लॉकडाऊन के फैसले के लागू होने के बाद जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. 14 अप्रैल तक पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोशल डिस्टेन्सिंग का एक विशेष नज़ारा दिखा. टेबल की जगह इस बार सभी कैबिनेट मंत्री एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे दिखे. कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी मुहीम के बीच हुई इस बैठक में कोरोनावायरस की स्थिति की समीक्षा की गयी.
बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, "राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का फैसला लोगों की जान बचाने के लिए लिया गया है." प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि फ़ूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत २ रूपया किलो गेंहु और ३ रूपया किलो चावल ८० करोड़ लोगों को दिया जाता है. अब राज्यों को वो PDS व्यवस्था के तहत आवंटन के लिए तीन महीने एडवांस में फूडग्रेन एफसीआई से ले सकते हैं. बाद में विभाग के मंत्री रामविलास पासवान ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभुकों को 2 किलो अतिरिक्त अर्थात् 7 किलो अनाज (गेहूं 2 रु. और चावल 3 रु./ किलो) मिलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री @narendramodi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 25, 2020
जी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय का लाभ देश के 81 करोड़ लाभुकों को अगले तीन माह तक मिलेगा।
जावेड़कर ने पुडुचेरी के एक किराना दूकान के सामने की तस्वीर दिखाई जिसमे ग्राहकों को सोशल डिस्टेन्सिंग की सलाह दी गयी हैं. जावड़ेकर ने आश्वासन दिया कि देश के किसी भी हिस्से में ज़रूरी सेवाओं या खाने पीने के सामान की कमी नहीं होने दी जाएगी.शहरों में जो मज़दूर फंसे हैं वो वहीं रुक जाएं गरीब मज़दूरों और ज़रूरतमंदो की मदद के लिए राज्य सरकारें पहल कर रही हैं.
