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जब इंसाफ के लिए पीएम मोदी के पास पहुंचा उनका 'बचपन का दोस्त', बीजेपी विधायक से जुड़े मामले में की CBI जांच की मांग

असगरअली वोरा ने दावा किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के वडनगर स्थित बी. एन. स्कूल के बचपन के दोस्त हैं. वोरा का कहना है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. 

जब इंसाफ के लिए पीएम मोदी के पास पहुंचा उनका 'बचपन का दोस्त', बीजेपी विधायक से जुड़े मामले में की CBI जांच की मांग

महाराष्ट्र के भायंदर में एक जमीन विवाद को लेकर 81 वर्षीय असगरअली वोरा ने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटखटाया है. वोरा ने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी जमीन के अधिकार के लिए न्याय और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. असगरअली वोरा ने दावा किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के वडनगर स्थित बी. एन. स्कूल के बचपन के दोस्त हैं. वोरा का कहना है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें और प्रेस नोट जारी कर यह उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री अपने मित्र को न्याय जरूर दिलाएंगे. वोरा के अनुसार, उन्होंने 1989 में भायंदर पूर्व के नवघर इलाके में करीब 2 हजार 810 वर्ग मीटर जमीन एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए खरीदी थी. लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया है कि 2011 के आसपास इस जमीन पर 'स्वयं बिल्डर्स' और बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता से संबंधित 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन' ने अतिक्रमण कर लिया. 

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2015 में एफआईआर दर्ज की गई थी, मामला अदालत में लंबित है

वोरा का दावा है कि इस जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उन्हें यानी मूल मालिक को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया. उन्होंने यह भी कहा कि जमीन को दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्से पर 'स्वयं बिल्डर्स' और दूसरे हिस्से पर 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन' का कब्जा दिखाया गया है. इस मामले में 2015 में एफआईआर दर्ज की गई थी और फिलहाल, यह मामला अदालत में लंबित है. वोरा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से राजस्व विभाग, महानगर पालिका और पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद मजबूरन उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई. 

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इस बीच, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीरा-भायंदर महानगर पालिका प्रशासन हरकत में आया है और मामले का संज्ञान लिया है. 16 सितंबर को मामले की सुनवाई रखी गई है, जिसमें 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन' और 'स्वयं बिल्डर्स' के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित निर्माण कंपनियों और अन्य पक्षों का आधिकारिक पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है. 

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