शहरी विकास मंत्रालय ने करीब 55 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को 26 जून तक अपने सरकारी बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए, ताकि नए मंत्री उनमें रहने के लिए आ सकें।
सूत्रों ने बताया कि संपदा निदेशालय ने इन पूर्व मंत्रियों को 26 जून तक बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यूपीए सरकार में 70 मंत्री थे, जिनमें से कुछ चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कई लोकसभा चुनाव हार गए हैं। जो चुनाव हार गए हैं, उनसे 26 जून तक बंगलों को खाली करने को कहा जाएगा।
नई दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों में स्थित इन बंगलों के बारे में एक सूत्र ने बताया, यहां करीब 55 टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 के बंगले हैं, जिन्हें नवनियुक्त मंत्रियों के लिए खाली करवाना होगा। संपदा निदेशालय ने नवनिर्वाचित सांसदों को राज्य भवनों और सरकारी अशोक होटल में अस्थायी आवास मुहैया कराए हैं।
लोकसभा की आवास समिति का गठन होने के बाद समिति सांसदों को बंगलों का आवंटन शुरू करेगी। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को पूर्व मंत्रियों से अपने आप सरकारी आवासों को खाली करने और एक अच्छा उदाहरण पेश करने की अपील की।
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