'Upa government'

केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार के तुलना में 5 गुना ज़्यादा है. इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है और इससे कहीं ना कहीं बैंकों के कमज़ोर हो रहे हालात के बारे में समझा जा सकता है.

मनीष तिवारी ने कहा कि उरी हमले के बाद कार्रवाई होती तो पुलवामा  हमले से बचा जा सकता था.  पाकिस्‍तान का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मुल्‍क में आज भी कोई तब्‍दीली नहीं आई. भारत, साउथ एशिया में फंसा हुआ है. चीन के साथ स्थिर संबंध थे लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद यह स्थिति गड़बड़ा गई है.

अपनी पुस्‍तक "10 Flash Points; 20 Years - National Security Situations that Impacted India" में मनीष तिवारी ने देश के समक्ष मौजूदा चुनौतियों से लेकर सर्जिकल स्‍ट्राइक और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी विचार रखे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 77वें संस्करण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि आज 30 मई को हम ‘मन की बात’ कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है. इन वर्षों में देश ‘सबका-साथ, सबका-विकास, सबका-विश्वास’ के मंत्र पर चला है. उन्होंने कहा कि इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है, वो देश की रही है, देशवासियों की रही है. कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कुछ मूल्यों के लिए लड़ता हूं. आप यह नहीं कह सकते कि मैं राजीव गांधी का पुत्र हूं तो मैं इन मूल्यों के लिए क्यों नहीं लड़ सकता.’’ लोकतंत्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘आधुनिक युग में महात्मा गांधी, बी आर आंबेडकर, जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद ने कुछ विचार दिए थे कि भारतीय लोकतंत्र किस तरह का होना चाहिए.’’

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राउत ने कहा था कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को यूपीए (UPA) में शामिल होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि एनसीपी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यूपीए (UPA) की अगुवाई करने के लिए सक्षम हैं. फिलहाल यूपीए (UPA) की नेता कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) हैं.

बुधवार को होने वाली केंद्र सरकार और किसान सगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के रुख में बदलाव दिख रहा है. एक तरफ जहां मंगलवार को भारत बंद के दौरान मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों और बीजेपी ने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों (Farm laws) के फायदे गिनाए वहीं अब सरकार और पार्टी के निशाने पर पूर्व UPA सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार (Sharad Pawar) हैं जिन्होंने मंत्री रहते हुए मंडी कानून में बड़े सुधार की वकालत की थी.

एक अन्‍य ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, 'भारत के लोगों ने देश के जरूरतमंद नागरिकों की मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को PMNRF को दान कर दिया. इस सार्वजनिक धन को एक परिवार की ओर से संचालित फाउंडेशन में 'डायवर्ट' करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है, बल्कि भारत के लोगों के लिए बड़ा धोखा भी है.

आम तौर पर क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले सटोरिए इन दिनों लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) पर भी जमकर सट्टा लगा रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक पांचवे चरण का चुनाव खत्म होने तक 85 हजार करोड़ रुपये का सट्टा लग चुका है. बीजेपी (BJP) सटोरियों की फेवरेट है, हालांकि अकेले दम पर वह सरकार बना पाएगी, ऐसा सटोरियों को भी नहीं लगता.

मोदी कहते हैं कि 2024 तक वही प्रधानमंत्री होंगे. होंगे तो उनके कार्यकाल के दूसरे हिस्से में भी खेती की असफलता मुंह बाये खड़ी रहेगी. किसान हाहाकार कर रहे होंगे. उन्हें भटकाने के लिए युद्ध का उन्माद रचा जा रहा होगा या सांप्रदायिकता का ऊबाल पैदा किया जा रहा होगा. तब किसान दस साल के व्हाट्स एप मेसेज पलट कर देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने जीवन का एक दशक किन बातों में निकाल दिया.