देशभर में नष्ट किए गए 1.40 लाख किलो ड्रग्स, 2381 करोड़ रुपये थी कीमत: गृहमंत्री अमित शाह

भले ही केंद्र नशीली दवाओं का सेवन करने वाले पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपना रहा है, लेकिन पिछले नौ वर्षों में नशीली दवाओं के माफियाओं के खिलाफ उसकी लड़ाई में तेजी आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ड्रग से जुड़े मामलों के पंजीकरण में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विभिन्न जांच एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सालाना नष्ट की जाने वाली दवाओं की कुल मात्रा 10 लाख किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिसका खुले बाजार में मूल्य 12000 करोड़ रुपये है.

देश को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाना उद्देश्य
अमित शाह ने 'ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी युवा नशीली दवाओं के प्रभाव में न हो... हमारा उद्देश्य देश को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाना है. मैं सभी मुख्यमंत्रियों और एलजी (उपराज्यपाल) से इसके लिए हर संभव सहयोग देने की अपील करता हूं." 

इस बैठक के दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में 2,381 करोड़ रुपये मूल्य की 1.40 लाख किलोग्राम से अधिक दवाओं को नष्ट होते देखा.

मोदी शासन में ड्रग माफिया के खिलाफ दर्ज हुए 3700 केस
केंद्र सरकार ड्रग माफिया के खिलाफ अपने अभियान में कितनी गंभीर है. यह बताते हुए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपीए शासन (2004-2014) में केवल 1250 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन मोदी शासन के पिछले एक साल में यह संख्या 3700 केस हो गई. अमित शाह ने कहा, "2014-2023 तक हमने 3700 मामले दर्ज किए हैं जो एक स्पष्ट संकेत है कि इस अवधि में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है."

5650 आरोपियों को किया गिरफ्तार
उन्होंने आगे बताया कि यूपीए काल में केवल 1360 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मोदी काल में यह आंकड़ा भी 5650 तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा, "हम नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी 300 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है." 

गृह मंत्री ने निदेशक एनसीबी से राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखने के लिए भी कहा कि ड्रग्स में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जाए और किसी भी गिरफ्तार गिरोह के वित्तीय पहलू को प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया जाए. उन्होंने कहा, ''संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए, सहयोग, समन्वय, सहयोग से हम नशे के खिलाफ इस अभियान में सफल हो सकेंगे."

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