48 घंटे में दूसरी बार अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर, फिर चुनाव बाद हिंसा पर की कड़ी टिप्पणी

राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान 70 वर्षीय धनखड़ ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की थी. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से भी मुलाकात की है.

48 घंटे में दूसरी बार अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर, फिर चुनाव बाद हिंसा पर की कड़ी टिप्पणी

गवर्नर जगदीप धनखड़ मंगलवार से ही दिल्ली में हैं और कई नेताओं से मिलजुल रहे हैं.

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के गवर्नर जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) से 48 घंटे में दूसरी बार मुलाकात की है. माना जा रहा है कि गुरुवार की बैठक में उन्होंने गृह मंत्री को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जहां विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की कई घटनाएं हुईं थीं. धनखड़ मंगलवार से ही दिल्ली में हैं और कई नेताओं से मिलजुल रहे हैं. 

अमित शाह से आज दोबारा मुलाकात के बाद धनखड़ ने कहा, "यह हमारे लिए लोकतंत्र, संविधान, कानून के शासन में विश्वास करने का अवसर है. मैं नौकरशाहों और पुलिस से अपील करता हूं कि वे अपनी आचार संहिता और नियमों को सीमित रखें. चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा आजादी के बाद से कभी नहीं देखी गई."

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शाह के साथ उनकी बैठक कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्यपाल के झगड़े के बीच हुई है. पिछले कुछ हफ्तों में धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की कथित घटनाओं पर चिंता जताई है.

धनखड़ ने बंगाल चुनाव के तुरंत बाद केंद्र सरकार को हिंसा पर एक रिपोर्ट भी भेजी थी. अपनी दिल्ली यात्रा से पहले, उन्होंने हिंसा से निपटने के तौर-तरीकों पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोर निंदा की थी. बनर्जी की सरकार ने कहा था कि चुनाव के बाद की हिंसा “कुछ हद तक बेरोकटोक” थी क्योंकि तब कानून और व्यवस्था का जिम्मा चुनाव आयोग के पास था. हालांकि, नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट ने व्यवस्था बहाल कर दी थी.

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राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान 70 वर्षीय धनखड़ ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की थी. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से भी मुलाकात की है.

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष को बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के सभी मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी.