बंगाल में शारदा घोटाले की चपेट में ममता सरकार के एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेता सीबीआई की चंगुल में फंसते जा रहे हैं। भले ही तृणमूल कांग्रेस में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय को सीबीआई ने एक हफ्ते की मोहलत दे दी है, लेकिन सब जानते हैं कि न तो इससे पार्टी और न ही मुकुल रॉय की मुश्किलें कम हुई हैं।
अब पूर्व सीबीआई संयुक्त निदेशक उपेन बिस्वास, जो ममता मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हें ममता बनर्जी ने शारदा घोटाले पर पार्टी और सरकार का सलाहकार नियुक्त किया है।
इसका मतलब है कि वह पार्टी और सरकार की घोटाले के मुद्दे पर क्या नीति होनी चाहिए और सीबीआई के कदमों का कैसे जवाब देना चाहिए, उसकी रणनीति तैयार करेंगे। यह कितना सार्थक होगा, वह तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन हां, इस घोषणा से एक बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल मानकर चल रही है कि पिछले दो वर्षों से पार्टी की नीति विफल रही और न ही जनता में वह यह विश्वास दिला पाई कि केंद्र की साजिश के कारण इसके नेता एक के बाद एक सीबीआई द्वारा जेल भेजे जा रहे हैं।
वहीं जो सबूत सीबीआई के पास हैं, उसका तर्कसंगत जवाब पार्टी न तो जांच एजेंसियों को दे रही है और न ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को।
मुकुल रॉय ने दो दिनों पूर्व दिल्ली में स्वीकार किया था कि वह शारदा के कर्ता-धर्ता सुदीप्तो सेन से मिलते रहे हैं, जिससे पार्टी के नेता मान रहे हैं कि पार्टी को और नुकसान ही हुआ है, लेकिन अगर पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह सीबीआई ने पूछताछ के बाद मुकुल रॉय को भी हिरासत में ले लिया तो न केवल पार्टी, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।
मुकुल रॉय को जो सीबीआई ने समय दिया है, वह उसका लाभ तर्कसंगत जवाब की तलाश में लगाएंगे, लेकिन सीबीआई के सूत्रों की मानें तो बिहार के चारा घोटाले की तरह शारदा घोटाले में भी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आधारित हैं, जिसमें आरोपियों के लिए बचना मुश्किल होता है।
फिलहाल बंगाल को जानने वाले और बंगाल में रहने वाले सब लोगों की निगाहें आने वाले दिनों में मुकुल रॉय से पूछताछ पर टिकी हुई है और सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या पार्टी के अन्य नेताओं की तरह उनकी भी गिरफ्तारी होगी?
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