केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले- हमारे सैनिकों को मारने वाले देश से कोई भी आयात नहीं होने देंगे

चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच देश में कई सेक्टरों में उसका दखल कम करने की कोशिशें चल रही हैं. अब ऊर्जा क्षेत्र से भी चीन को बाहर करने की तैयारी हो रही है. केद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में चीन से आयात को बंद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब देश में चीनी आयात नहीं किया जाने दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त राज्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को चीन से आयात बंद करना होगा.

आरके सिंह ने कहा, '2018-19 में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 71,000 करोड़ का सामान आयात किया, जिसमें से 21,000 करोड़ का आयात चीन से हुआ है. हम ऐसा नहीं होने दे सकते. एक देश जो हमारे जवानों पर जानलेवा हमले कर रहा है, जो देश हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, हम उसके यहां रोजगार पैदा करें?'

उन्होंने कहा, 'हमने फैसला किया है कि चीन से कोई आयात नहीं करेंगे. इस लिस्ट में चीन और पाकिस्तान हैं. हम चीन और पाकिस्तान से आपको (राज्यों को) आयात नहीं करने देंगे.' उन्होंने कहा कि चीन 'आयातित उपकरणों में मालवेयर के जरिए....ट्रोजन हॉर्स के जरिए रिमोट से हमारे सेक्टर को शटडाउन कर सकते है.'

बता दें कि भारत-चीन तनाव के बीच भारत अपने कई सेक्टरों से चीन को बाहर करने की कोशिश कर रहा है. अभी सोमवार को भी डेटा और प्राइवेसी सिक्योरिटी का हवाला देकर 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था. उसके दो दिन बाद ही खबर आई कि सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के 4G अपग्रेड के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया गया है. अब इसके लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीनी कंपनियों को बाहर किए जाने की संभावना है. खबर आई थी कि टेलीकॉम विभाग को केंद्र सरकार ने कंपनी के 4G अपग्रेडेशन में चीनी कंपनियों के उपकरण का इस्तेमाल न करने को कहा गया था. 

इसके अलावा देश के हाईवे प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनियों को बाहर किए जाने की बात हो गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर रहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत नहीं देगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश नहीं हो.

Video: चीन में विदेशी कंपनियों से भेदभाव