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This Article is From Oct 29, 2020

टेरर फंडिंग केस में NIA की छापेमारी जारी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख के घर-दफ्तर की तलाशी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने गुरुवार को टेरर फंडिंग केस में दिल्ली और श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है. इसमें छह नॉन-प्रॉफिट संगठन और नौ अन्य जगहें शामिल हैं. इसमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख ज़फरुल-इस्लाम खान का घर और दफ्तर भी शामिल है. 

टेरर फंडिंग केस में NIA की छापेमारी जारी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख के घर-दफ्तर की तलाशी
NIA ने श्रीनगर और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की है.
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने गुरुवार को टेरर फंडिंग केस में दिल्ली और श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है. इसमें छह नॉन-प्रॉफिट संगठन और नौ अन्य जगहें शामिल हैं. इसमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख ज़फरुल-इस्लाम खान का घर और दफ्तर भी शामिल है. 

जिन छह NGOs पर NIA ने छापेमारी की है, वो हैं- फलह-ए-आम ट्रस्ट, चैरिटी अलायंस, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जेके यतीम फाउंडेशन, साल्वेशन मूवमेंट और J&K वॉइस ऑफ विक्टिम्स. इनमें से चैरिटी अलायंस और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली में स्थित हैं, वहीं बाकी सभी जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से काम करते हैं. ज़फरुल-इस्लाम खान चैरिटी अलायंस के अध्यक्ष हैं और मिली गज़ट अखबार के संस्थापक और संपादक हैं. 

जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग केस में बुधवार को श्रीनगर में 10 जगहों पर और बेंगलुरु में एक जगह पर छापेमारी की थी. इस केस में एजेंसी को शक है कि भारत में कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश-विदेश से फंड इकट्ठा कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं.

NIA के अधिकारियों ने बुधवार को J&K Coalition of Civil Society के संयोजक खुर्रम परवेज़, उनके सहयोगी परवेज़ अहमद बुखारी, परवेज़ अहमद मट्टा और स्वाति शेषाद्रि के घरों और ऑफिस में छापेमारी की थी, वहीं, Association of Parents of Disappeared Persons की अध्यक्ष परवीना अहंगर, NGO Athrout और Greater Kailash Trust पर भी छापेमारी हुई थी.

Video: श्रीनगर और बांदीपुरा में NIA की छापेमारी, NGO और ट्रस्ट के जरिए फंड लेने का आरोप

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