Terror Funding Case

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  इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली

  अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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  2900 किलो विस्फोटक, लखनऊ की लेडी डॉक्टर का ट्विस्ट, जैश से संबंध... फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के बड़े खुलासे

  फरीदाबाद टेटर मॉड्यूल की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. 360 किलो विस्फोटक मिलने से शुरू हुई देश की दहलाने वाली खौफनाक साजिश की यह कहानी अब 2900 किलो विस्फोटक तक पहुंच चुकी है.

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  आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच

  आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.

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  दिल्ली HC पहुंचे इंजीनियर राशिद, बोले- संसद सत्र के लिए 1.5 लाख रुपये नहीं चुका सकता, माफ कर दें

  दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राशिद इंजीनियर ने कहा है कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने जा रहे है. उनके साथ खर्च के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए.

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  टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला

  रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.

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  एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश

  इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.

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  पांच राज्‍य 22 ठिकाने... टेरर फंडिंग मामले में NIA-ATS का बड़ा एक्‍शन, 5 लोग गिरफ्तार

  आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए और एटीएस एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है. इसके तहत महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों में 22 जगहों पर तलाशी अभियान जारी है. ये जांच पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी है.

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  जम्मू कश्मीर चुनाव : इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से क्यों मची खलबली, किसका बिगाड़ेंगे खेल?

  आतंकवाद वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में आरोपी इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid) को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. उनके जेल से बाहर आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई है. इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था. वे निर्दलीय सांसद बने. अब विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से बाहर आ गए हैं. इसका विधानसभा चुनाव के गणित पर असर होने की संभावना जताई जा रही है.

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  इंजीनियर राशिद J&K चुनाव के लिए जेल से आएंगे बाहर, टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक मिली जमानत

  इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी.

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  चीन की फंडिंग पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वाले सिंघम कौन हैं, जानें Newsclick केस का A to Z

  अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तथाकथित स्मोकलेस वॉर के मुख्य किरदार हैं. साल 2021 में ईडी ने की जांच में सामने आया था कि न्यूजक्लिक को 38 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला था. इसके तार भी सिंघम से जुड़े.

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  जम्मू-कश्मीर पुलिस का अधिकारी आतंकवादी गुर्गे के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार

  Jammu kahsmir News: सूत्रों का कहना है कि जुलाई में गिरफ्तार आतंकी और आरोपी के फोन की जांच से पता चला है कि आदिल मुश्ताक लगातार आतंकवादी कार्यकर्ता के संपर्क में था. उसने कथित तौर पर उसे कानून से बचने का उपाय भी बताया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी पर जताई नाराजगी, अब चार हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई

  टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. यासीन मलिक को साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था.

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  एनआईए ने PLFI टेरर फंडिंग केस में 2 दिन के ऑपरेशन में जब्‍त किये जिलेटिन, आईईडी और हथियार

  राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने झारखंड के एक वन क्षेत्र में नक्सलियों के एक ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है.

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  NIA ने यासीन मलिक के लिए मांगी मौत की सजा, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता को जारी किया नोटिस

  सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि आतंकवाद और पृथकतावादी गतिविधियों में लिप्त आरोपी यासीन मलिक को मौत की सजा दी जानी चाहिए और मामले को "दुर्लभतम" मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए. 

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  यासीन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

  राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.