नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब शीर्ष अदालत यह तय करेगी आईएनएक्स मीडिया के ईडी द्वारा दायर मामले में चिदंबरम को जमानत दी जाए या नहीं. हालांकि सीबीआई वाले मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब अगर उन्हें इस मामले में भी जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे. गुरुवार को ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह आर्थिक अपराध का बहुत बड़ा मामला है और याचिकाकर्ता (चिदंबरम) बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. ईडी ने कहा कि यहां तक कि कोर्ट में भी याचिकाकर्ता की उपस्थिति गवाहों को प्रभावित कर सकती है.
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सीबीआई मामले का उदाहरण देकर जमानत की अर्जी पर ईडी ने कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के गवाह और सामग्री अलग-अलग हैं. ऐसे में सीबीआई वाले मामले को आधार बनाकर चिदंबरम को जमानत नहीं दी जा सकती है. ईडी ने कहा कि आरोपी के जेल में बिताए समय को भी जमानत देने का आधार नहीं बनाना चाहिए. कार्ति चिदंबरम को मिली जमानत को भी आधार बनाए जाने का ईडी ने विरोध किया है. ईडी का कहाना है कि याचिकाकर्ता समानता का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्ति को सीबीआई मामले में जमानत मिली है.
वहीं चिदंबरम ने कहा कि ईडी ने वसीहत को रिकॉर्ड में नहीं लिया है और इस मामले से जुड़ा एक भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है. उन्होंने ईडी से इस संबंध में एक दस्तावेज दिखाने की मांग की. उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी से कुछ बरामद भी हुआ है तो इससे मेरा क्या लेना-देना है? मैंने शेल कंपनियों का निर्माण कैसे किया? क्या मेरे पास शेयर होल्डर हैं? उन्होंने कोर्ट से पूछा कि मुझे जमानत के लिए क्या सबूत देना होगा?
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बता दें पी. चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और पांच सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद उन्हें आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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