सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से जांच करने को कहा है कि प्रोफेसर मानसिक रूप से फिट हैं या नहीं. (फाइल फोटो)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
SC का आदेश, जांच की जाए कि प्रोफेसर मानसिक रूप से फिट हैं या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को इस बाबत आदेश दिए.
कोर्ट में चार जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने कहा है कि अगर प्रोफेसर का सही में मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर उसे जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता. कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वो हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों का बोर्ड बनाए और 11 मई को प्रोफेसर डॉ. ललित रावतानी का मेडिकल टेस्ट कराए. कोर्ट में चार जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. कोर्ट ने प्रोफेसर की पत्नी द्वारा सीलबंद कवर में दी गई मेडिकल रिपोर्ट को भी सरकार को दे दिया है.
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रोफेसर की पत्नी पुष्पा रावतानी ने कोर्ट को बताया कि प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर एक नियुक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो जनहित नहीं, बल्कि रिट दायर करें.. लेकिन प्रोफेसर ने इस आदेश का पालन नहीं किया और बेंच के खिलाफ हाईकोर्ट के जजों को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चिट्ठियां भेजते रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों पर भी टैटू बनवा लिया. हाईकोर्ट ने चार अप्रैल को अवमानना के तहत तीन महीने की जेल की सजा सुना दी और चार हफ्ते बाद सरेंडर करने के आदेश दिए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
