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छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया है तथा बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक और जिले के कलेक्टर को हटा दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र की जीरमघाटी में 25 मई को हुई नक्सली हिंसा की घटना की जांच के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया है।
अधिकारियों ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में 25 मई को ही देर रात यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में मामले की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से घटना की जांच के लिए किन्ही एक न्यायाधीश का नाम भेजने का आग्रह किया था।
उधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बस्तर जिले में कांग्रेस के नेताओं के काफिले पर नक्सली हमले की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया है तथा बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक और जिले के कलेक्टर को हटा दिया है।
उधर, सूत्रों के मुताबिक, 1 मई से 23 मई तक तीन बार नक्सली हमले की खुफिया जानकारी दी गई थी, लेकिन इसकी अनदेखी की।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के सचिव अमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने बस्तर जिले में नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की हत्या के बाद कार्रवाई करते हुए बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है तथा बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) हिमांशु गुप्ता तथा बस्तर के कलेक्टर पी अन्बलगन को हटा दिया है।
सिंह ने बताया कि श्रीवास्तव के स्थान पर अजय यादव बस्तर जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे तथा गुप्ता के स्थान पर अरुण देव गौतम बस्तर क्षेत्र के नए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) होंगे, वहीं जशपुर जिले के कलेक्टर अंकित आनंद को बस्तर जिले के कलेक्टर पद पर पदस्थ किया गया है।
उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि के दौरान श्रीवास्तव पुलिस महानिदेशक रामनिवास के कार्यालय में अटैच रहेंगे तथा पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी होंगे। वहीं अन्बलगन को मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।
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