भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा है कि राजस्थान में किसान 15 जून से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद अब राजस्थान किसान आंदोलन का नया केंद्र बन सकता है...आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने 15 जून से राज्य में किसानों की बढ़ती बदहाली के सवाल पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने का एलान कर दिया है.
अब किसान आंदोलन राजस्थान दाखिल होने जा रहा है. आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ यानी बीकेयू के ऑल इंडिया सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बीकेयू ने 15 जून यानी आगामी गुरुवार से राजस्थान सरकार के खिलाफ आठ जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार तुअर, चना, मूंगफली और सरसों के उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में नाकाम रही है.
किसानों के असंतोष से निपटने की फौरी रणनीति के तौर पर राज्य सरकारें कर्ज माफी का एलान कर रही हैं. लेकिन इस नीति पर सवाल भी हैं. वित्त मंत्री का कहना है कि ऐसी माफी के लिए राज्य सरकारों को ही पैसे जुटाने होंगे. सोमवार को सार्वजनिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ शब्दों में कहा, "जो सरकारें ऐसी योजना (कर्ज माफी) लाना चाहती हैं उनको इसके साधन भी खुद जुटाने होंगे."
किसानों की अनदेखी की शिकायत केंद्र सरकार से भी है. किसान संघ के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 56% रोजगार मिलता है, जीडीपी में उसका हिस्सा 14 फीसदी है, लेकिन बजट में हिस्सा एक फीसदी से भी कम.
देश भर में किसानों की बदहाली का सवाल बड़ा है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद जिस तरह से राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है उसके बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों के बढ़ते असंतोष के मामले से निपटने के लिए आगे क्या रणनीति अख्तियार करती है.
अब किसान आंदोलन राजस्थान दाखिल होने जा रहा है. आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ यानी बीकेयू के ऑल इंडिया सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बीकेयू ने 15 जून यानी आगामी गुरुवार से राजस्थान सरकार के खिलाफ आठ जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार तुअर, चना, मूंगफली और सरसों के उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में नाकाम रही है.
किसानों के असंतोष से निपटने की फौरी रणनीति के तौर पर राज्य सरकारें कर्ज माफी का एलान कर रही हैं. लेकिन इस नीति पर सवाल भी हैं. वित्त मंत्री का कहना है कि ऐसी माफी के लिए राज्य सरकारों को ही पैसे जुटाने होंगे. सोमवार को सार्वजनिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ शब्दों में कहा, "जो सरकारें ऐसी योजना (कर्ज माफी) लाना चाहती हैं उनको इसके साधन भी खुद जुटाने होंगे."
किसानों की अनदेखी की शिकायत केंद्र सरकार से भी है. किसान संघ के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 56% रोजगार मिलता है, जीडीपी में उसका हिस्सा 14 फीसदी है, लेकिन बजट में हिस्सा एक फीसदी से भी कम.
देश भर में किसानों की बदहाली का सवाल बड़ा है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद जिस तरह से राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है उसके बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों के बढ़ते असंतोष के मामले से निपटने के लिए आगे क्या रणनीति अख्तियार करती है.
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