कृषि कानून वापस लेने से 'मिशन यूपी' बंद नहीं होगा, हमें 'मवाली' तक कहा गया : NDTV से राकेश टिकैत

किसानों से सरकार बातचीत करे, उसी से समाधान निकलेगा.  उन्होंने साफ करते हुए कहा कि हमारा धरना किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से न चलेगा, न खत्म होगा. एमएसपी ( MSP)की गारंटी भी एक मुद्दा है. आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में फैसला होगा कि क्या करना है? बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राकेश टिकैत ने मिशन यूपी का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि कोई भी सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा. हम जनता को अपनी मुद्दे बताएंगे. हम जनता के बीच में जाएंगे और बातचीत करेंगे. 

उम्मीद है मोदी सरकार ने भविष्य के लिए कुछ सबक सीखा है: कृषि कानून रद्द होने पर सोनिया गांधी

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government)ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (Farm Laws)को वापस करने का फैसला किया है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक के जन्मोत्सव पर प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी घोषणा की.   इन कानूनों को जून, 2020 में सबसे पहले अध्यादेश के तौर पर लागू किया था. इस अध्यादेश का पंजाब में तभी विरोध शुरू हो गया था.

संसद में कैसे होंगे कृषि कानून वापस? क्या है वैधानिक प्रक्रिया और तरीका?

इसके बाद सितंबर के मॉनसून सत्र में इसपर बिल संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया. किसानों का विरोध और तेज हो गया. हालांकि इसके बावजूद सरकार इसे राष्ट्रपति के पास ले गई और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून बन गए. तबसे पंजाब-हरियाणा से शुरू हुआ किसान आंदोलन 26 नवंबर तक दिल्ली की सीमा पर पहुंच गया और आज तक यहां कई जगहों पर किसान मौजूद हैं और आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है.

संयुक्‍त किसान मोर्चा की आज होने वाली बैठक टली, कल आगे की रणनीति पर होगा फैसला