राष्ट्रीय राजधानी में एक कैब में एक युवती के साथ हुई बलात्कार की घटना की निंदा करते हुए केंद्र ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उबेर सहित वेब आधारित टैक्सी सेवाओं पर रोक सुनिश्चित करने को कहा।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपनी ओर से दिए गए एक बयान में कहा 'गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वेब आधारित टैक्सी सेवाओं के परिचालन पर रोक सुनिश्चित करने की सलाह दी है।'
देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का आश्वासन देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को ऐसी सेवा प्रदाताओं पर रोक लगाने की सलाह दी है, जिनके पास सेवाओं के लिए लाइसेंस नहीं है।
उन्होंने हालांकि यह साफ किया कि सरकार टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन वह इनका परिचालन नियमित करना चाहती है।
राजनाथ ने कहा, 'मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे इरादों पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए।' उन्होंने कहा 'भारत सरकार इस जघन्य कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि दोषी को न्याय के दायरे में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।'
गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस भी अपराध में टैक्सी सेवा उबेर की कानूनी जवाबदेही की संभावना टटोल रही है और परिवहन विभाग इस सेवा पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है।
इस घटना को 'राष्ट्रीय शर्म' करार देते हुए सिंह ने कहा कि गृहमंत्री होने के नाते इस मामले से उन्हें गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर तक देश भर में बलात्कार के करीब 25,000 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली में अधिक है।
गृहमंत्री ने कहा कि कानून की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना है तो कानूनों का समुचित कार्यान्वयन समय की मांग है। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले भी बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया था और एक साल बाद छूट गया था। उन्होंने कहा कि उसने फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र भी हासिल कर लिया था।
सुनसान इलाकों में सुरक्षा को लेकर सदस्यों के चिंता जताए जाने पर गृहमंत्री ने कहा कि राजधानी के 255 संवेदनशील इलाकों और सड़कों पर गश्त की जा रही है और 'ऐसे स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं एक बैठक बुलाउंगा।'
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