रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) को अतिरिक्त 49 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास हेतु सौंपा गया है. इनमें से कुछ अमरावती, राजकोट, मथुरा, आगरा फोर्ट, बीकानेर, कुरुक्षेत्र और भोपाल सहित अन्य स्टेशन हैं. आरएलडीए (RLDA), पहले से ही भारत सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना (Smart City Project) के अंतर्गत आने वाले 60 रेलवे स्टेशनों का विकास कार्य कर रहा है. आरएलडीए (RLDA) के वाइस-चेयरमैन श्री वेद प्रकाश डुडेजा ने कहा कि, “हम शासनादेश देख रहे हैं. स्टेशन पुनर्विकास वस्तुत: आंतरिक रूप से शहरी विकास से जुड़ा हुआ है. इन स्टेशनों का पुनर्विकास यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा और उनकी यात्रा के अनुभव में वृद्धि होगी. इससे खुदरा, रियल एस्टेट और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के कई गुना अवसर बनेंगे. एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, नए भारत की आकांक्षाओं को पुरा करते हुए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) निर्धारित समयानुसार सौपनें के लिए प्रतिबद्ध है.”
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा अगले चरण में जिन 49 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, उसमें से ये 10 मुख्य स्टेशन हैं :
स्टेशन का नाम रेलवे राज्य
1. मेरठ सिटी एनआर उत्तर प्रदेश
2. मुरादाबाद एनआर उत्तर प्रदेश
3. दीन दयाल उपाध्याय ईसीआर उत्तर प्रदेश
4. गोरखपुर एनईआर उत्तर प्रदेश
5. अलीगढ़ एनसीआर उत्तर प्रदेश
6. गोंडा एनईआर उत्तर प्रदेश
7. मथुरा एनसीआर उत्तर प्रदेश
8. आगरा फ़ोर्ट एनसीआर उत्तर प्रदेश
9. बरेली एनआर उत्तर प्रदेश
10. जामनगर डब्ल्यूआर गुजरात
आरएलडीए (RLDA) ने हाल ही में पुरी और लखनऊ रेलवे स्टेशनों के लिए पुनर्विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य डेवलपर्स से बोलियां आमंत्रित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफिकेशन (RFQ) सफलतापूर्वक संपन्न किया है. परियोजनाओं को डेवलपर्स और निवेशकों से समान रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है. इसके अलावा, देहरादून, नेल्लोर, तिरुपति, पुडुचेरी, एर्नाकुलम और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए, आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही आरएफपी (RFP) जारी किए जाएंगे. इन सभी स्टेशन परियोजनाओं का सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत पुनर्विकास किया जाएगा.
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है. इसके विकास योजना के तहत चार प्रमुख अधिदेश हैं, यथा वाणिज्यिक स्थलों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु-कार्यपरक परिसर. भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है. साथ ही, आरएलडीए (RLDA) वर्तमान में 84 रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास परियोजनाओं को संभाल रहा है और हाल ही में पुनर्विकास के लिए गुवाहाटी में एक रेलवे कॉलोनी को लीज पर दिया है. आरएलडीए (RLDA) के पास लीज पर देने के लिए देश भर में 100 कमर्शियल (ग्रीनफील्ड) साइटें हैं और प्रत्येक के लिए पात्र डेवलपर्स को एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा.
आरएलडीए (RLDA) वर्तमान में 109 स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है, जबकि इसकी सहायक कंपनी, आईआरएसडीसी (IRSDC) अन्य 63 स्टेशनों पर कार्य कर रही है. पहले चरण में, आरएलडीए (RLDA) ने पुनर्विकास के लिए नई दिल्ली, तिरुपति, देहरादून, नेल्लोर, कटक और पुडुचेरी जैसे प्रमुख स्टेशनों को प्राथमिकता दी है. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में भारत भर के रेलवे स्टेशनों को पीपीपी (PPP) मॉडल पर पुनर्विकास किया जाएगा.
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