संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (सीसैट) को खत्म करने की छात्रों की मांग के बीच केंद्र ने आज संसद में सीसैट पैटर्न में मामूली बदलाव की घोषणा की। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र सरकार के इस कदम से नाखुश हैं और वे सीसैट पूरी तरह खत्म करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
केंद्र सरकार ने आज संसद में ऐलान किया कि प्रारंभिक परीक्षा के सीसैट प्रश्न-पत्र में अंग्रेजी के सवालों के अंकों को ग्रेडेशन या मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह घोषणा भी की कि 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को 2015 की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। सीसैट 2011 से ही लागू हुआ था।
सीसैट के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने भी खूब हंगामा किया। वहीं इस फैसले से नाराज छात्रों की दलील है कि सीसैट के जरिए अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ-साथ उन्हें तवज्जो दी जा रही है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन पृष्ठभूमि के परीक्षार्थी हैं।
इस बीच, नेपाल के दो दिवसीय दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री अरुण जेटली और कार्मिक राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह से मुलाकात की और इस मुद्दे से जुड़ी ताजा जानकारी हासिल की।
सरकार ने संसद में आज जो घोषणा की उससे जुड़ी अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी की जाएगी और फिर यूपीएससी उसे लागू करेगी।
आक्रोशित परीक्षार्थियों को शांत करने की कोशिशों के तहत सिंह ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के सीसैट प्रश्न-पत्र में अंग्रेजी कॉम्प्रीहेंशन के सवालों के अंकों को ग्रेडेशन या मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। एक संक्षिप्त बयान में सिंह ने यह भी कहा कि 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को 2015 की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा।
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