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दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश से सरकार सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलटने की कोशिश कर रही है।
सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ने सरकार से अध्यादेश की ज़रूरत के बारे में प्रश्न किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बारे में भी जानकारी तलब की है।
शाम को राष्ट्रपति ने केंद्रीय कानूनमंत्री कपिल सिब्बल, कमनाथ और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को बिल की जरूरत पर राय जानने के लिए बुलाया था। देर शाम तीनों नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद, सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति ने फिलहाल अध्यादेश पर अपनी मुहर न लगाने का फैसला किया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस बिल पर दस्तखत के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आने का इंतजार करेंगे।
दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश से सरकार सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलटने की कोशिश कर रही है।
गौरतलब है कि गुरुवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राष्ट्रपति से मिले थे और मांग की थी कि वह इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर न करें।
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