देशभर में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) का जबरदस्त विरोध हो रहा है. दिल्ली के शाहीन बाग में ही पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी हैं. दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्यों में विपक्षी दल संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरी ओर हाल ही में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकार किसी भी कीमत पर नागरिकता कानून को वापस नहीं लेगी. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में एक कांग्रेसी नेता ने CAA के विरोध का नया तरीका ढूंढ निकाला. वह अपने पुरखों की कब्र के पास पहुंचे और रोते हुए उनसे नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगने लगे.
मिली जानकारी के अनुसार, प्रयागराज में कांग्रेस नेता हसीब अहमद (Haseeb Ahmad) CAA का विरोध कर रहे हैं. गुरुवार को हसीब कब्रगाह पहुंचे और पुरखों की कब्र के पास जाकर रोने लगे. वह कब्र के पास रोते हुए पुरखों से अपने भारतीय होने के सबूत से जुड़े दस्तावेज देने की मांग करने लगे. हसीब अहमद ने कहा, 'हमारे पास दस्तावेज नहीं हैं लेकिन हम भारत में पीढ़ियों से रह रहे हैं. हमने अपने पूर्वजों से कहा कि इस बात का प्रमाण दें कि हम इस देश के नागरिक हैं. हमने सरकार से मांग की है कि अगर हमें डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा तो हमारे पुरखों के अवशेष भी वहां रखे जाएं.'
Haseeb Ahmad, Congress: We don't have documents but we've been living in India since generations.We're asking our ancestors to testify that we're citizens of this country.We urge the govt that if we're sent to detention camps then remains of our ancestors be kept there too.(21.1) https://t.co/CmvHfjbCtx pic.twitter.com/KfsvfHAe8J
— ANI UP (@ANINewsUP) January 24, 2020
गौरतलब है कि यूपी के कई शहरों में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं. गुरुवार को वाराणसी में मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया. हाल ही में लखनऊ में भी मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी थीं लेकिन पुलिस ने जबरन उन्हें प्रदर्शन स्थल से उठवा दिया. दिल्ली के शाहीन बाग में भी CAA और NRC के विरोध में एक महीने से ज्यादा वक्त से महिलाएं धरने पर हैं. धरने की वजह से रोड जाम का मामला भी सामने आया था. प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक वह धरनास्थल से नहीं हटेंगी.
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