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This Article is From Jun 19, 2021

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों को पीएम मोदी के साथ 24 जून की बैठक का न्योता मिला

जम्मू-कश्मीर के सभी 14 राजनीतिक नेताओं को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और साथ ही उन्हें COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. 

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों को पीएम मोदी के साथ 24 जून की बैठक का न्योता मिला
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर (jammu-kashmir) के राजनीतिक दलों को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ 24 जून की बैठक का न्योता मिला हैं. अधिकारियों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के सभी 14 राजनीतिक नेताओं को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और साथ ही उन्हें COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं को 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए फोन पर न्योता मिला. नेताओं को पीएम मोदी से मिलने के लिए फोन के जरिए न्योता मिला हैं.

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इससे पहले खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अगले सप्ताह तक जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं. इस बैठक में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती है. साल 2019 में अनुच्छेद 370 (Article 370) को खत्म करने पर पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए पीएम का यह पहला बड़ा कदम है. जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता ने एनडीटीवी को बताया था कि "हमें अगले सप्ताह एक बैठक के बारे में सूचित किया गया है. हालांकि हम औपचारिक निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं."

अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने उस अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, जो कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था. इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार ने इस फैसले का ऐलान करने से पहले गिरफ्तार कर लिया था. इन्हें कई महीनों के बाद रिहा किया गया था.

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केंद्र ने दिसंबर में जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव कराए थे. गुपकर गठबंधन ने 100 से अधिक सीटें जीतीं और भाजपा 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. जम्मू-कश्मीर को लेकर यह खबर तब आई है, जब भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की घोषणा की गई है, जो दोनों देशों के बीच 2019 के बाद पहली बड़ी शांति पहल है.

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