राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने चुनावी नतीजों को देश की हार बताने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष को पूरी तरह घेरा. ईवीएम पर विपक्ष के एतराज़ का भी जवाब दिया. उन्होंने यह भी अपील कर डाली कि राज्यसभा लोकसभा में पास हुए बिल न रोके.
लगातार दूसरे दिन कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रही. उन्होंने कहा कि जो लोग जनादेश को देश की हार बता रहे हैं, वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं. प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर भी जमकर बोले. याद दिलाया कि ईवीएम की बात भी कांग्रेस के समय शुरू हुई, उसके क़ायदे भी उसी समय बने. उन्होंने कहा कि जो लोग ख़ुद पर भरोसा नहीं रखते, वे ईवीएम का बहाना बना रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मुद्दे पर विपक्ष की नकारात्मकता दिखती है. मंगलवार को लोकसभा में उन्होंने न झारखंड की मॉब लिंचिंग का जिक्र किया और न ही मुजफ्फरपुर में हो रही बच्चों की मौतों का. लेकिन राज्यसभा में इन्होंने दोनों मुद्दों पर बात की. हालांकि विपक्ष के कई नेताओं को प्रधानमंत्री के एक घंटे से ऊपर के इस भाषण में अपने सवालों के जवाब नहीं मिले.
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आप के नेता संजय सिंह ने कहा कि मैंने झारखंड में मॉब लिचिंग का मामला राज्यसभा में उठाया था. एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, हम कार्रवाई से संतुष्ट होंगे. होम मिनिस्ट्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा. झारखंड में एक चुनी हुई सरकार है. यह उसकी जवाबदेही है.
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टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पीएम ने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया. न वूमेन रिजर्वेशन बिल पर बोले, न स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पर. जबकि रामगोपाल यादव ने राज्यसभा को बिल पास करने की नसीहत दिए जाने पर सवाल खड़ा किया. याद दिलाया कि राज्यसभा के पारित बिल लोकसभा में पेश नहीं हुए हैं. खासकर महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा की.
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यह बात साफ़ तौर पर दिखती रही कि प्रधानमंत्री ने अपना राजनीतिक एजेंडा साफ कर दिया है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उन्होंने कांग्रेस को लेकर हमलावर रुख अपनाया, जबकि विपक्ष से लगातार समर्थन मांगते रहे.
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