नरेंद्र मोदी कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक (Cabinet Meeting) में कई फैसलों को मंजूरी दी गई. आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है. किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है. किसानों को लेकर सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी है जिससे किसानों के लिए किसी भी राज्य में फसल बेचने का रास्ता साफ होगा. कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में कुद और अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जिसके तहत जरूरी कानूनों को किसान हितैषी बनाया जायेगा, प्याज, तेल, तिलहन और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कई ट्वीट किए हैं. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा-कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों का ग्रामीण भारत, विशेषकर हमारे परिश्रमी किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. लंबे समय से लंबित कृषि क्षेत्र में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
Today's Cabinet decisions will have a very positive impact on rural India, especially our industrious farmers.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2020
Long-pending agrarian reforms will enable the transformation of the sector. https://t.co/iLkNAGXgTH
Amendment to the Essential Commodities Act will ensure better income for farmers. Furthermore, it would mean lesser regulatory influence, greater investment in food processing, cold storages and having modern supply chains.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2020
एक अन्य ट्वीट में पीएम ने कहा-आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित होगी. इसका मतलब है-कम नियामक प्रभाव, खाद्य प्रसंस्करण में अधिक निवेश, कोल्ड स्टोरेज और आपूर्ति श्रृंखलाएं. एक अन्य ट्वीट में पीएम ने उम्मीद जताइ कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 से वन इंडिया, वन एग्रीकल्चर मार्केट के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ावा देते हैं. उन्होंने लिखा कि कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए फॉर्मर्स (सशक्तीकरण और संरक्षण) एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस और फॉर्म सविर्सेस आर्डिनेंस से हमारे किसानों के हितों की संरक्षण हो सकेगा.
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