निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल करने के उपायों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) समेत विभिन्न विषयों पर पिछली सरकार द्वारा गठित चार मंत्रिमंडलीय समितियों को मंगलवार को समाप्त कर दिया।
यूपीए सरकार से विरासत में मिली कुछ व्यवस्थाओं को भंग करने का नई सरकार का यह दूसरा बड़ा निर्णय है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कीमतों पर मंत्रिमंडलीय समिति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडल की समिति तथा मंत्रिमंडल की विश्व व्यापार संगठन मामलों की समिति को भी भंग कर दिया गया है।
बयान में यूआईडीएआई संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में कहा गया है कि बड़े निर्णय पहले ही किए जा चुके हैं और शेष मामले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष लाया जाएगा। कीमतों पर मंत्रिमंडल की समिति का कामकाज अब मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति देखेगी।
प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडल की समिति से जुड़ा काम प्राकृतिक आपदाएं आने पर अब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। बयान के अनुसार विश्व व्यापार संगठन मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति का काम भी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति देखेगी और जब भी जरूरत होगी मंत्रिमंडल की पूर्ण बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।
मोदी सरकार का यह दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है, जब यूपीए सरकार से विरासत में मिली चीजों को खत्म किया गया। इससे पहले सरकार ने सभी मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) तथा मंत्रियों के समूह (जीओएम) को समाप्त कर दिया था। निर्णय लेने की प्रक्रिया को छोटा करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के तहत यह फैसला किया गया है।
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तथा सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति का पुनर्गठन करेंगे।
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