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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया अगला SEBI प्रमुख , बुच की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है नौ विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध
कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मुख्य विपक्षी बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी.
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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भारत ने दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को दी मंजूरी
भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेशी रूप से दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के अहम सौदों को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि योजनाओं के अनुसार भारतीय नौसेना को दो परमाणु ऊर्जा चालित अटैक सबमरीन मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मददगार होंगी.
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कैबिनेट ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए HAL से 240 एयरो-इंजन की खरीद को दी मंजूरी
मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दो सितंबर को एचएएल से वायुसेना के एसयू-30एमकेआई विमान के लिए 240 एयरो-इंजन (एएल-31एफपी) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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केंद्र ने सचिव स्तर पर किया बड़ा फेरबदल, 20 अधिकारियों के बदले विभाग, जानिए किसे क्या मिला
तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अधिकारियों की एक नई टीम बना रहे हैं. हाल ही में कैबिनेट सचिव और गृह सचिव की भी नियुक्तियां की गईं थी.
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NDA के कुनबे को जोड़े रखने की कोशिश? BJP ने कैबिनेट कमिटियों के जरिए सहयोगियों को साधा
आर्थिक मामले संबंधी कैबिनेट कमिटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं.
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देश के सबसे बड़े फैसले लेती है CCS, जानें मोदी के ये चार मंत्री क्यों हैं सबसे पावरफुल
कैबिनेट कमेटियों में तीन से आठ तक सदस्य हो सकते हैं. आमतौर पर इनमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है.स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को इन कमेटियों में सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जा सकता है. जिस कमेटी में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, उसके प्रमुख वो खुद होते हैं.
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अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
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होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत
संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.
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भगवंत मान सरकार के गुरबाणी का फ्री प्रसारण करने वाले मुद्दे पर पंजाब में बड़ा विवाद
हरमंदिर साहिब से गुरबानी प्रसारित करने का अधिकार सिखों के सर्वोच्च निकाय, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या एसजीपीसी द्वारा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बादल परिवार के स्वामित्व वाले पीटीसी नेटवर्क को प्रदान किया गया है. इसे मुफ्त करने से नेटवर्क के उनके एकाधिकार को तोड़ने और सभी टेलीविजन चैनलों के लिए जमीन तैयार करने की उम्मीद है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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केंद्र ने IREDA के IPO को मंजूरी दी, सरकार अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.
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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया अगला SEBI प्रमुख , बुच की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है नौ विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध
कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मुख्य विपक्षी बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी.
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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भारत ने दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को दी मंजूरी
भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेशी रूप से दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के अहम सौदों को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि योजनाओं के अनुसार भारतीय नौसेना को दो परमाणु ऊर्जा चालित अटैक सबमरीन मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मददगार होंगी.
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कैबिनेट ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए HAL से 240 एयरो-इंजन की खरीद को दी मंजूरी
मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दो सितंबर को एचएएल से वायुसेना के एसयू-30एमकेआई विमान के लिए 240 एयरो-इंजन (एएल-31एफपी) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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केंद्र ने सचिव स्तर पर किया बड़ा फेरबदल, 20 अधिकारियों के बदले विभाग, जानिए किसे क्या मिला
तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अधिकारियों की एक नई टीम बना रहे हैं. हाल ही में कैबिनेट सचिव और गृह सचिव की भी नियुक्तियां की गईं थी.
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NDA के कुनबे को जोड़े रखने की कोशिश? BJP ने कैबिनेट कमिटियों के जरिए सहयोगियों को साधा
आर्थिक मामले संबंधी कैबिनेट कमिटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं.
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देश के सबसे बड़े फैसले लेती है CCS, जानें मोदी के ये चार मंत्री क्यों हैं सबसे पावरफुल
कैबिनेट कमेटियों में तीन से आठ तक सदस्य हो सकते हैं. आमतौर पर इनमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है.स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को इन कमेटियों में सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जा सकता है. जिस कमेटी में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, उसके प्रमुख वो खुद होते हैं.
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अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
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होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत
संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.
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भगवंत मान सरकार के गुरबाणी का फ्री प्रसारण करने वाले मुद्दे पर पंजाब में बड़ा विवाद
हरमंदिर साहिब से गुरबानी प्रसारित करने का अधिकार सिखों के सर्वोच्च निकाय, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या एसजीपीसी द्वारा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बादल परिवार के स्वामित्व वाले पीटीसी नेटवर्क को प्रदान किया गया है. इसे मुफ्त करने से नेटवर्क के उनके एकाधिकार को तोड़ने और सभी टेलीविजन चैनलों के लिए जमीन तैयार करने की उम्मीद है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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केंद्र ने IREDA के IPO को मंजूरी दी, सरकार अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.
