पीएम ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, ऑक्सीजन आपूर्ति की गति में तेजी लाने पर जोर दिया है
कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर उच्चस्तरीय बैठक करेंगे. बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के तरीकों और साधन पर चर्चा की जाएगी. बताया जा रहा है कि दस राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे, जो कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं.
वहीं, हाल ही में हुई बैठक के दौरान, अधिकारियों ने पीएम को पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीजन की सप्लाई में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी. पीएम ने इस दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, ऑक्सीजन आपूर्ति की गति में तेजी लाने और इनावेटिक तरीकों से हेल्थ फेसिलिटी को ऑक्सीजन सपोर्ट मुहैया कराने जैसे पहलुओं पर तत्परता से काम करने की जरूरत बताई.
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बैठक में पीएम को बताया गया था कि ऑक्सीजन की डिमांड और इसके अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. उन्हें यह भी बताया गया था कि राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बढ़ रही है. 20 राज्यों की ओर से 6,785 MT/ day की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है, सरकार की ओर से 21 अप्रैल से इन राज्यों को 6,822 MT/ day ऑक्सीजन आवंटित की गई. यह भी बताया गया था कि पिछले कुछ दिनों में निजी और सरकारी स्टील प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के योगदान से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में करीब 3,300 MT/ day का इजाफा किया गया है. इसे साथ ही गैरजरूरी इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर सख्ती से रोक लगाई गई. अधिकारियों ने पीएम को बताया कि वे जल्द से जल्द PSA ऑक्सीजन प्लांट के संचालन के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
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इस बीच ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैनुफक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साकेत टिक्कू ने एनडीटीवी से कहा कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर भारत सरकार ने सीमित प्रतिबन्ध लगा दिया है. इस आदेश को लागू करते हुए सभी मैन्युफैक्चरर्स और सप्प्लायर्स ने इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है. गुरुवार से सिर्फ 9 चुने हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखी जा रही है. जिन 9 सेक्टरों को भारत सरकार ने छूट दी है उनमे ऑक्सीजन सिलिंडर मैन्युफक्चरर्स, स्टील प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल, न्युक्लिअर एनर्जी, पेट्रोलियम रिफायनरीज और रेलवे जैसे सेक्टर शामिल हैं.
स्वास्थय सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में 18 अप्रैल, 2021 को राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया था. 21 अप्रैल को स्वस्थ्य मंत्रालय ने एक और चिठ्ठी लिखकर रेलवे को सप्लाई की जानी वाली ऑक्सीजन को भी प्रतिबंधित सेक्टरों की लिस्ट से हटा दिया है.
गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं दबाव में हैं और ज्यादातर शहरों में अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है.गौरतलब है कि कोरोनावायरस के कारण हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते नज़र आ रहे हैं. गुरुवार को देश में पहली बार COVID-19 संक्रमण के तीन लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. वैसे, यह लगातार पांचवां दिन है, जब देशभर में ढाई लाख से ज़्यादा COVID-19 संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए हैं.
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