PM मोदी ने मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, कहा- अर्थशास्त्री पीएम ने अर्थव्यवस्था को खराब हालत में छोड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम को आड़े हाथों लिया है.

PM मोदी ने मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, कहा- अर्थशास्त्री पीएम ने अर्थव्यवस्था को खराब हालत में छोड़ा

पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है.

खास बातें

  • पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर साधा निशाना
  • कहा- अर्थशास्त्री पीएम ने अर्थव्यवस्था को खराब हालत में छोड़ा
  • कहा- राज्यों में लगातार नई नौकरियां पैदा हो रही हैं
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम को आड़े हाथों लिया है. स्वराज्य मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री और सब कुछ जानने वाले वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ख़राब हालत में छोड़ा था, जिसे हमारी सरकार ने उबारा है. उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है. जो विकास के लिए बेहद जरूरी है. प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर रोजगार के ग्रोथ की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि अगर राज्य दर राज्य अच्छी संख्या में नौकरियां पैदा हो रही हैं तो यह कैसे संभव है कि केंद्र बेरोजगारी पैदा कर सकता है? पीएम ने कहा कि बैंकों की समस्याओं को वर्ष 2014 में ही चिन्हित कर लिया गया था और लोन आदि देने में उन्हें राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है. दूसरी तरफ, सरकार इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड लेकर आई, ताकि डिफाल्टर्स पर लगाम लगाई जा सके.

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इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था की हालत अनुमान से भी ज्यादा खराब थी. चीजें भयानक थीं. यहां तक कि बजट के आंकड़े भी संदेहजनक थे. मैंने 'राजनीति के उपर राष्ट्रनीति' चुनी. हमें लगा कि सुधार जरूरत है और हमनें 'इंडिया फर्स्ट' के बारे में सोचा. पीएम मोदी ने कहा कि हम मुद्दों को कारपेट के नीचे छिपाना नहीं चाहते हैं बल्कि हमारा जोर भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार, मजबूती और बदलाव की तरफ है. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने एक दिन पहले भी कांग्रेस पर निशाना साधा था. पीएम मे कहा था कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को अगर स्वीकार किया जाता है तो इससे खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जायेगा.

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