PM मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक को तृणमूल ने बताया 'ज्ञान बांटो सत्र', बोली- "पहले हमारा बकाया चुकाओ"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना भी की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को ‘राष्ट्र हित’ में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) घटाना चाहिए.

PM मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक को तृणमूल ने बताया 'ज्ञान बांटो सत्र', बोली-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी.

नई दिल्ली:

तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक को ‘ज्ञान बांटो' सत्र करार दिया और केंद्र से पश्चिम बंगाल सरकार का बकाया चुकाने की मांग की. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना भी की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को ‘राष्ट्र हित' में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) घटाना चाहिए.

विपक्ष शासित कई राज्यों में ईंधन की अधिक कीमतों का मुद्दा उठाते हुए पीएमं मोदी ने बुधवार को उनसे आम आदमी के हित में वैट घटाने और वैश्विक संकट के इस वक्त में सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि कई राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की केंद्र की अपील पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही उत्पाद शुल्क घटा दिया था.

पीएम मोदी के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट में कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी जी, हम इस महत्वपूर्ण संख्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो आप आज के ज्ञान बांटो सत्र में चूक गए होंगे. भारत सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को 97,807.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है.'' ट्वीट में कहा गया, ‘‘हमारा बकाया चुकाने की क्या कोई योजना है? इस महत्वपूर्ण दिन कृपया हमें बताएं प्रधानमंत्री... ''

पार्टी ने एक अन्य ट्वीट में आम आदमी का बोझ घटाने की पश्चिम बंगाल सरकार द्वार किये गये कार्यों को गिनाया. तृणमूल कांग्रेस ने कहा, ‘‘भारत सरकार पर बंगाल सरकार की भारी रकम बकाया है। 97,807.91 करोड़ रुपये. पश्चिम बंगाल सरकार ने फरवरी 2021 से पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की छूट दी है, ताकि लोगों पर भार घट सके. राज्य सरकार ने वाहनों पर 400 करोड़ रुपये के पथ कर को माफ कर दिया.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)